ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनासाठी राज्यभरातून हजारो मराठा बांधव मुंबईतील विविध भागांत दाखल झाले. आंदोलक मोठ्या संख्येने गाड्या घेऊन मुंबईत आल्याने वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली.
मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. एमी फाउंडेशनकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली असून कोर्टाने सुट्टी रद्द करुन आजच या याचिकेवर तात्काळ सुनावणीही घेतली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. विशेष म्हणजे आज सुट्टी असूनही कोर्टाने ही तातडीची सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली. यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारला उपोषण आणि आंदोलनाबाबत प्रश्न विचारले.
यावेळी महाधिवक्त्यांनी सर्व सामान्य मुंबईकरांना त्रास होत असल्याचा दावा केला. सामान्य मुंबईकरांना याचा त्रास होत आहे. संपूर्ण दक्षिण मुंबईमध्ये रस्ते जाम केले जात आहेत. तसेच मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनात अटी शर्थींचे उल्लंघन झाल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला काही अटी शर्थींवर परवानगी दिली होती, मात्र त्या पाळल्या जात नाहीत. तसेच ठाकरे पवारांकडून या आंदोलनाला मदत होत आहे, असा युक्तीवाद वकील गुणरत्न सदावर्तेंनी केला आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे शनिवारी आणि रविवारी झालेले उपोषण विनापरवानगी होते. ध्वनीक्षेपकांचा विनापरवानगी वापर केला जात आहे. फक्त पाच हजार आंदोलकांनाच आंदोलनाची परवानगी होती. फक्त सहा वाजेपर्यंत परवानगी होती त्याचेही उल्लंघन केले गेले अशी माहितीही महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला दिली. कोर्टाने याबाबतची परवानगी पडताळून पाहिली.
मुंबईत संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसराला घेराव घालण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गाड्या अडवण्यात आल्या आहेत, त्यांना उच्च न्यायालयात येण्यापासून अडवण्यात आल्याचं न्यायमूर्तींकडून स्वतः सांगण्यात आलं. तसेच, मुंबईत अजून आंदोलनकर्ते येत आहेत, त्यांना कसं अडवणार अशी विचारणाही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. न्यायालयाने आजच्या सुनावणी राज्य सरकारला चांगलंच सुनावलं. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाच्या बाहेर मराठा आंदोलक अनेक ठिकाणी उभे असल्याचं पाहायला मिळालं.
