मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की,काल रात्री महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. आज कॅबिनेटमध्ये हा विषय घेतो असे त्यांनी आश्वासन दिले आहे. एकनाथ शिंदे आणि विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील सर्व मराठे कुणबी असल्याचे मान्य करून गॅझेटनुसार आरक्षण देऊ असे म्हटले होते. मात्र अर्ज देऊनही प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी जाणून बुजून दिली जात नाही’ असा आरोप जरांगे पाटलांनी केला.
पुढे बोलताना जरांगे पाटीलम्हणाले की, ‘शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊनही नोंदी का सापडत नाहीत? याचे उत्तर द्यावे; अन्यथा आंदोलन अपरिहार्य होईल. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि विखे पाटील यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले आहे. मात्र सरकारमधील काहींची पोटदुखी असू शकते. मात्र गोरगरीबांचा अवमान सहन केला जाणार नाही.’
अधिवेशनानंतर प्रमाणपत्र वाटपाचा निर्णय झाला नाही तर आम्हाला पुन्हा आंदोलन करावे लागेल. त्याची मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल, असा इशाराही जरांगे पाटलांनी दिला आहे. गॅझेटिअरचा जीआर काढल्यानंतरही प्रमाणपत्र वाटप होत नसल्याबद्दल त्यांनी सरकार आणि प्रशासनाला सवाल केला आहे. ‘सरकार मोठं की अधिकारी मोठे? असा थेट प्रश्न जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.
