गेल्या ५ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलन सुरु केलं होतं. आंदोलनकर्त्यांची मोठी गर्दी यामुळे सीएसएमटी तसेच परिसरात झाल्याने सामान्य मुंबईकरांना यांचा मोठा त्रास होत असल्याने कोर्टानेही आंदोलनकर्त्यांना फटकारलं होतं. तसेच आज मुंबई सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. राज्य सरकारला हि परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळता न आल्याचेही कोर्टाने अधोरेखित केले होते.
दरम्यान अशातच आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे, शिवेंद्रराजे भोसले, उदय सामंत, गोरे यांनी आज मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली. यावेळी मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची माहिती दिली. जरांगे पाटलांच्या नेमक्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
पहिली मागणी - हैद्राबाद गॅझेट लागू होणार
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी प्रस्थावित शासन निर्णयास उपसमिती मान्यता देत आहे या शासन निर्णयानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना गावातील, कुळातील, नातेवाईकांतील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्या आधारस्थानी चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्थावित आहे. म्हणजेच हैदराबाद गॅझेटला अंमलबजावणी दिलेली आहे.
दुसरी मागणी – सातारा संस्थानचे गॅझेटही लागू होणार
सातारा संस्थान गॅझेटियर पुणे, औंध गॅझेटियर अंमलबजावणी करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल. दोन चे तीन विषयात कायदेशीर त्रूटी आहेत, जलदगतीने म्हणजेच पंधरा दिवसात अंमलबजावणी होईल असं सरकारने म्हटलं आहे.
तिसरी मागणी – सर्व केसेस मागे घेणार
महाराष्ट्रातील आंदोलकांवरी केसेस मागे घेण्याची मागणी होती. काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले आहेत. काही गुन्हे कोर्टात आहेत. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असं ते म्हणाले आहेत. त्यामुळे ही मागणीही मान्य झाली आहे.
चौथी मागणी - मराठा आंदोलना बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
मराठा आंदोलनात बलिदान झालेल्यांच्या वारसांना १५ कोटींची मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित कुटुंबाला एका आठवड्याच्या आत खात्यावर मदत जमा होईल. एसटी महामंडळात नोकरी मिळेल, असे सांगण्यात आले आहे.
पाचवी मागणी - ग्रामपंचायतीत नोंदींचे रेकॉर्ड ठेवणार
५८ लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीत लावा अशी जरांगे पाटलांनी मागणी केली होती. ग्रामपंचायतीत लावा म्हणजे लोकं अर्ज करून घेतील. व्हॅलिडीटी आतापर्यंत आता इथून गेल्यावर एक आदेश काढा. 25 हजार दिले तर व्हॅलिडिटी दिली जाते. म्हणजे तो मुद्दाम लपवतो. त्यामुळे तुम्ही आदेश द्या. तातडीने देण्यास सांगा अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली. यावर बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक सोमवारी मिटिंग घेऊन जेवढे दाखले आहेत, तेवढं अर्ज निकाली काढावे. म्हणजे ते जात समितीकडे पडून राहणार नाही.
सहावी मागणी - शिंदे समितीला तालुकास्तरावर कार्यालय देणार
तालुकास्तराच्या वंशावळ समिती देण्यात आली आहे. पुढील जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शिंदे समितीकडून नोंदी शोधण्याचे काम सुरू आहे. शिंदे समितीला तालुकास्तरावर कार्यालय द्या या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत.
सातवी मागणी - सगे सोयऱ्यांचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी वेळ
सगे सोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर 8 लाख हरकती आल्या होत्या. त्याला वेळ लागणार आहे थोडा. 8 लाख हरकती एक्स्ट्रा आल्या आहेत त्यामुळे त्याला वेळ लागेल असं सरकारने म्हटलं आहे.
सातवी मागणी - मराठा-कुनबी एक असा जीआर काढा.
मराठा आणि कुनबी एक असल्याचा जीआर काढा यावर सरकारने वेळ मागितला आहे. मराठा आणि कुनबी एक असल्याचा जीआर काढण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून ४५ दिवसांचा वेळ दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे विखे पाटील यांनी दोन महिन्याचा वेळ मागितला. त्यावर जरांगेंनी दोन महिन्याचा वेळ दिला आहे.
आठवी मागणी - सहा हजारांचा दंड मागे
आरटीओने आम्हाला सहा-सहा हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. मराठा आंदोलकांना मुंबईतील रस्ते माहिती नव्हते, त्यामुळे चुका झाल्या. सरकारकडून आंदोलकांच्या गाडीवरील सर्व दंड मागे घेण्यात आले.
