मराठा आरक्षण : राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या ''या'' चार मागण्या मान्य केल्या?
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे जालनामधील अंतरवली सराटी गावामध्ये उपोषण सुरु होते. मनोज जरांगे पाटील यांनी सहा दिवसांच्या आमरण उपोषणानंतर गुरुवारी आपले उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला वेळ लागणार असल्याचे लक्षात घेऊन त्यांना मुदत देऊ परंतु सरकारने दगाफटका करू नये अन्यथा आम्ही मराठे मुंबईकडे कूच करू, असा इशारा देत त्यांनी भाजप आमदार सुरेश धस यांच्या हस्ते फळांचा रस घेऊन उपोषण स्थगित केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार भाजप आमदार सुरेश धस यांनी जरांगे यांनी भेट घेऊन उपोषण सोडून विनंती केली. तसेच सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मान्य झालेल्या चार मागण्या सर्व मराठा समाजासमोर वाचून दाखवल्या. तसेच सरकारचे लिखित आश्वासन मनोज जरांगे पाटील यांना यावेळी देण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार भाजप आमदार सुरेश धस यांनी जरांगे यांनी भेट घेऊन उपोषण सोडून विनंती केली. तसेच सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मान्य झालेल्या चार मागण्या सर्व मराठा समाजासमोर वाचून दाखवल्या. तसेच सरकारचे लिखित आश्वासन मनोज जरांगे पाटील यांना यावेळी देण्यात आले.
मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या चार मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या?
१)कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात येईल
२) हैद्राबाद गॅझेट, बॉम्बे गॅझेट, सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत न्या. शिंदे समितीकडून अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानुसार शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल
३) महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकावरील दाखल झालेले केसेस फक्त माननीय उच्च न्यायालयाचे निदर्शनानुसार व शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घेण्याबाबत उचित कारवाई करण्यात येईल(गंभीर स्वरूपाच्या केसेस वगळता बाकीच्या केसेस मागे घेणे बाबत सरकारने सकारात्मकता दाखवली आहे)
४) कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्थापन केलेल्या कक्षामार्फत कार्यवाही यापुढे चालू राहील.
वरील संपूर्ण बाबी विचारात घेऊन शासनाने आपल्या मागण्यांची दखल घेतली असून यावर सकारात्मक कार्यवाही केली जाणाक आहे. सबब आपण दिनांक २५ जानेवारीपासून सुरू केलेले आमरण उपोषण मागे घ्यावे, ही विनंती….
दरम्यान , यावेळी बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, भाजप आमदार सुरेश धस तसेच जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ उपस्थित होते. उपोषण करतेवेळी मनोज जरांगे यांनी नऊ मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. त्यातील चार मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या आहेत. उर्वरीत मागण्या शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले.
