मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते. ५ दिवस हे उपोषण सुरु होते. अखेर मनोज जरांगे यांच्या समोर सरकार झुकलं आणि जरांगे यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या. हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढल्यानंतर पाचव्या दिवशी त्यांनी उपोषण सोडलं. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत.
छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना त्यांनी म्हटले की, ओबीसी नेत्यांच्या मनात फार मोठ्या शंका आहेत.आम्ही विचार करत आहोत कोण हरले, कोण जिंकले. आम्ही यामध्ये वकिलांचा सल्ला घेत आहोत की याचा काय अर्थ आहे. जीआरसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे.
सर्व ओबीसी नेते बसून चर्चा करतील. कारण कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयामध्ये जाणार आहोत.आम्हाला काय कुणालाच अपेक्षा नव्हत्या की हा निर्णय होईल.'
