मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या मागासवर्गीय आरक्षणासाठीचा लढा सध्या तीव्र होत असताना , लेखक आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवृत्त अधिकारी विश्वास पाटील यांनी ब्रिटिशकालीन आकडेवारीचा ठोस आधार समोर ठेवला आहे. ब्रिटिश सरकारने 1870 ते 1910 या काळात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेली जाती-धर्मांची जनगणना आजही पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
भारताच्या पहिल्या नियोजन आयोग व शेड्युल्ड कास्ट कमिशननेही ब्रिटिश रेकॉर्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले होते. Indian Evidence Act 1872 नुसार “द इम्पेरियल रेकॉर्ड कीपर्स”च्या नोंदी सुद्धा ग्राह्य धराव्याच लागतील, असे पानिपतकार विश्वास पाटील यांनी म्हटलं आहे. 1881 मध्ये ब्रिटिशांनी शास्त्रशुद्ध सर्वच जाती व धर्मीयांची जनगणना पहिल्यांदा पार पाडली. पुणे जिल्ह्याची जनगणना तर स्वतः महात्मा फुले यांच्या देखरेखीखाली पार पडली होती.
ब्रिटिशकालीन जनगणनेतील आकडेवारी
औरंगाबाद जिल्ह्यात (जालना सह) 1901 च्या जनगणनेनुसार 2,88,825 लोकांची ‘मराठा कुणबी’ अशी स्पष्ट नोंद असून त्यात पुरुष 1,47,542 तर महिला 1,41,283 होत्या.
परभणीत 2,60,800 कुणबी, म्हणजेच 40% लोकसंख्या, अशी नोंद आहे.
नांदेड जिल्ह्यात 1,29,700 मराठा कुणबी नोंद झाली होती, जी त्या वेळी एकूण 34% लोकसंख्या होती.
उस्मानाबाद (नळदुर्ग) जिल्ह्यात 38% लोकसंख्या ‘मराठा कुणबी’ म्हणून नोंदवली गेली आहे.
बीड जिल्ह्यात 1,96,000 लोक मराठा कुणबी असल्याचे नमूद केले आहे, म्हणजेच 39% लोकसंख्या.
बिदर जिल्ह्यातही मराठा कुणबी/कापू 1,13,800 होते; तर त्याच वेळी धनगर 52 हजार, महार 68 हजार, आणि मांग-मातंग 60 हजार असल्याचेही स्पष्ट रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत.
इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट 1872 नुसार ‘इम्पेरियल रेकॉर्ड कीपर’च्या नोंदी कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य मानाव्याच लागतात. या नोंदींवर आधारित पहिल्या नियोजन आयोगाने व शेड्युल्ड कास्ट कमिशननेही निर्णय घेतले होते. जर ब्रिटिशकालीन पूल, तुरुंग, कोषागार किंवा मुद्रा विभागातील नोंदी आज पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जातात, तर जातींच्या जनगणनेच्या नोंदी कशा नाकारता येतील? असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला
महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करताना या आकडेवारीकडे डोळेझाक करण्यात आली. जे लोक 1881 च्या जनगणनेच्या वेळी गावात होते ते पुढची शंभर वर्षंही तिथेच राहिले आहेत. कुणी हिरोशिमा-नागासाकीप्रमाणे गावं सोडून गेलेली नाहीत. मग या नोंदी आज बोगस म्हणून कशा फेटाळता येतील? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
