मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत हालचालींना वेग आला असताना मराठा आरक्षणासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंच्या समितीनं सरकारला दिलेला अहवाल कॅबिनेटच्या बैठकीत मान्य झाला आहे. ज्यात 3 प्रमुख बाबी आहेत. शिंदे समितीचं म्हणणं आहे की, सर्व कुणबी मराठा आहेत किंवा सर्व मराठा कुणबी आहेत, असा कोणताही निष्कर्ष काढण्याची कार्यकक्षा समितीची नाही, हे मागासवर्ग आयोगानं ठरवावं. म्हणजेच सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, सर्व कुणबी मराठा आहेत हे समिती ठरवूच शकत नाही
दुसरा मुद्दा आहे, निझाम राजवटीतील 1881च्या वैयक्तिक नोंदी आढळल्या नाहीत. पण जातीचा उल्लेख आहे. म्हणजेच नावानिशी नोंदी नाहीत, पण जातीच्या नोंदी निझामकालीन दस्तऐवजांमध्ये आहेत. त्यामुळं निझाम कालीन दस्तेऐवजांमध्ये काय आहे, हे आता स्पष्ट झालं या नोंदी शोधल्यास मराठवाड्यातील रहिवाशांना कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी मागास असल्याचा दावा मोठ्या प्रमाणात करता येईल असं समितीचं म्हणणं आहे
तिसरा मुद्दा आहे, त्र्यंबकेश्वर देवस्थानाकडे जातीचे तपशील असलेल्या वंशावळी आहेत पण हा पुरावा व्यक्तीश: सादर केला जावू शकतो. तो तपशील सार्वजनिक दस्तऐवजांचं वैशिष्ट्य ठरु शकतो असं आम्ही मानत नाही हे समितीचं म्हणणंय. तर सरकारच्या सांगण्यानुसारच शिंदे समितीनं अहवाल दिल्याचा आरोप, जरांगेंनी केला आहे. दरम्यान, शिंदे समितीनं एक बाब क्लीअर केली की, मराठा आणि ओबीसी असं वर्गीकरण करण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत…तो अधिकार मागासवर्ग आयोगाकडेच आहे. त्यामुळं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री चंद्रकांत पाटीलही म्हणताय की सर्व मराठ्यांना कुणबी अर्थात ओबीसीतून जातप्रमाणपत्र देणं कायदेशीरदृष्ट्या कठीण आहे.
