राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आंदोलनावरून राज्यातील वातावरण तापले असून 30 मे रोजी अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी रणरणत्या उन्हात उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणानंतर शासन स्तरावर तातडीने हालचाली सुरू झाल्या आणि अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आहेत. आता याच याबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात झालेल्या विविध आंदोलनांदरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या वारसांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. आठ जिल्ह्यांतील 34 मृत व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसदारांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांप्रमाणे एकूण 3 कोटी 40 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या विविध आंदोलनांमध्ये राज्यभरातील एकूण 309 कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता. या मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याबाबत राज्य सरकारने यापूर्वी निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एकूण 27 कोटी 50 लाख रुपयांची मदत मंजूर केली असून, त्यापैकी काही वारसदारांना मदत मिळणे प्रलंबित होते.
सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार मागील दोन दिवसांत या प्रकरणी कार्यवाही करत विविध जिल्ह्यांतील 34 मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील 15, धाराशिवमधील 5, परभणीतील 4, हिंगोलीतील 4, नांदेडमधील 3, जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर येथील प्रत्येकी एका वारसदाराचा समावेश आहे. याबाबत माहिती देताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, आंदोलनादरम्यान सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता तातडीने करण्यात येत आहे. तसेच उपसमितीच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून त्यावर वेगाने कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मंजूर झाल्याने संबंधित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण केल्याची भावना मराठा समाजातून व्यक्त केली जात आहे.
