विधासभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारणातील घडामोडींना वेग आला असून मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही ऐरणीवर आहे. त्यासाठी मराठा आंदोल मनोज जरांगे हे लढा देत असून ते त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने आपलं काम पूर्ण करत कामाचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला आहे. या समितीला जवळपास दीड लाखांपेक्षा जास्त मराठा कुणबी जुने दस्ताऐवज सापडले आहेत. दरम्यान , या अहवालाबाबत मनोज जरांगे यांनी मोठा दावा केला आहे.
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार हा समितीचा नसून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा आहे, असं शिंदे समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या अहवालावर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यायची राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर ती मिळेल, असं मनोज जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले. तसेच समितीला मराठा आणि कुणबी एक आहेत हे सिद्ध होऊ द्यायचे नाही असं अहवाल देण्यास सांगितलं असेल, असा मोठा दावा मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी केला.
“राज्य मागासवर्ग आयोग पण अस्तित्वात आहे ना? शिंदे समिती, सुक्रे समिती, तीन-चारही न्यायमूर्ती सोबत आहेत. त्याला काय लागतं तर राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे. तुमच्या मनात असेल तर त्याला काही लागत नाही. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, यासाठी तुमच्याकडे 57 लाख नोंदी आहेत, तो आधार घ्यायचा. मागासवर्ग आयोगाकडे द्यायचे असेल तर ती समिती अस्तित्वात आहे, आणि शिंदे समितीकडे द्यायचे ती समिती पण अस्तित्वात आहे, आणि हे एका दिवसात काय, एका घंट्यात होऊ शकते”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
दरम्यान , “तसे पाहिले तर 83 क्रमांकावर मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, आणि फक्त शासननिर्णय करण्याची आवश्यकता आहे. एका ओळीचे काम आहे, काशाची गरज नाही ही फक्त बहानेबाजी आहे. पण मराठ्यांशी धोका, दगा फटका झाला तर याचे फळ भोगावे लागणार”, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
