मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरु होते. नेतृत्व बदलत होते पण मागणी एकच मराठा आरक्षण. अखेर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या रूपाने मराठा समाजाला एक नवीन तडफदार नेतृत्व मिळाले. ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरंगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाकडून आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने झाली. अखेर जरांगे पाटलांच्या मागणीला यश आले.
आंदोलनाचे फलित म्हणजे शासनाने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, हैदराबाद गॅझेटिरयच्या आधारे कुणबी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात आलं आहे. मात्र, या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांनी, संघटनांनी विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तसेच, राज्य सरकारने केलेल्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे राज्य सरकारला देखील मोठा दिलासा मिळाला आहे. हायकोर्टाचे मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
दरम्यान, २ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयावरील अंतरिम स्थगितीची मागणी फेटाळताना प्रदीर्घ सुनावणीनंतरच याबाबत फैसला देणं शक्य असल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारला तातडीने किंवा काही आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यास सांगता येणार नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत शासन निर्णयानुसार प्रमाणपत्र न देण्याची मागणी देखील उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
