नाशिक :- इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEEC) अंतर्गत पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड थेट रेल्वे मार्गाचा समावेश करून राज्य शासनाने ५०% वाटा रेल्वे मंत्रालयाला मंजूर करण्यापूर्वी महारेल मार्फत प्रस्तावित जीएमआरटी परिसरात बोगदा बांधून अंतिम आखणी (Alignment) सिन्नर संगमनेर नारायणगाव मंचर राजगुरुनगर चाकण मार्गेच होण्यास पूर्व शर्त करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दि. १६.०५.२०२५ रोजी पत्र दिले आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यातील ग्रामीण भागात विशेषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व लवकरात लवकर हे प्रकल्प पूर्ण व्हावे हा दृष्टिकोन समोर ठेवून राज्य शासनाने ५०% आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. पुणे-नाशिक या २३६ कि. लांबीच्या नवीन सेमी हाय स्पीड रेल्वे मार्गाचे बांधकाम करण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) ची नियुक्ती करून आर्थिक सहभाग देण्यास शासन निर्णय क्र. आरएलवाय -०२१२/१८०/प्र. क्र. ३७/ परिवहन-५ दि. १५.०४.२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. सदर प्रकल्प ₹ १६०३९ कोटी (आत्ता ₹ २५००० कोटी) एवढ्या एकूण प्रकल्प खर्च रकमेच्या मर्यादेत ६० % कर्ज आणि ४०% समाभागमुल्य या प्रमाणात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
मात्र डीपीआरमधील प्रस्तावित संरेखन नारायणगावमधून जात होते जिथे राष्ट्रीय रेडिओ खगोल भौतिकशास्त्र केंद्र (एनसीआरए), पुणे यांनी जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) वेधशाळा स्थापित केली आहे. जीएमआरटी वेधशाळेच्या कार्यक्षेत्रातून प्रस्तावित रेल्वे मार्ग जात असल्याने मा. रेल्वे मंत्री यांनी दि. १८ डिसेंबर २०२४ रोजी सदर पुणे नाशिक रेल्वे मार्गाचे संरेखन बदलून पुणे-अहिल्यानगर-साईनगर शिर्डी-नाशिक असा ८० कि. वळसा घालून करण्यात आला. ज्याचा सर्वाधिक फटका पुणे नाशिक औद्योगिक पट्ट्यातील मालवाहतुकीसोबत प्रवासी वाहतुकीला देखील बसणार आहे. तसेच सदर रेल्वे प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) ऐवजी मध्य रेल्वे मार्फत करण्याचे मा. रेल्वे मंत्री यांनी जाहीर केले असल्याचे म्हटले आहे.
ट्रेनवरील पेंटोग्राफ उपकरण ओव्हरहेड हाय-टेन्शन पॉवर लाईन्समधून वीज ट्रान्स्फर करते जे ट्रेन चालू असताना लाईन्सशी संपर्क साधते आणि तोडते. या घर्षणामुळे खूप मजबूत रेडिओ हस्तक्षेप होतो जो जीएमआरटी ज्या फ्रिक्वेन्सीवर चालते त्या सर्व फ्रिक्वेन्सीज व्यापतो. रेल्वे हे १८०० मेगाहर्ट्झ किंवा त्याहून अधिक फ्रिक्वेन्सीवर हलवण्याची मागणी जीएमआरटी ने केली आहे. रेल्वे मार्ग आणि गाड्यांचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करण्यासाठी संप्रेषण उपकरणांद्वारे वापरली जाणारी फ्रीक्वेन्सी जीएमआरटीच्या समान फ्रीक्वेन्सी श्रेणीत येते. यामुळे वेधशाळेतील डेटा पूर्णपणे निरूपयोगी होण्याची भीती शास्त्रांनी व्यक्त केली असल्याचे म्हटले आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन वरील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) आणि शिळफाटा (ठाणे) दरम्यान २१ किमी लांबीचा भूमिगत/समुद्राखालील ५६ मीटर खोलीपर्यंत बोगदा बांधला जात आहे. या २१ किमी. पैकी १६ किमी टनेल-बोरिंग मशीन (TBM) वापरून तर उर्वरित ५ किमी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) वापरून बांधला जात आहे. यामध्ये ठाणे खाडी येथे ७ किमीचा समुद्राखालील बोगदा समाविष्ट आहे. महारेल ने जीएमआरटी परिसरात असाच बोगदा बांधून सदर प्रश्नावर शाश्वत उपाय प्रस्तावित केला आहे. मात्र जीएमआरटी कडून सदर उपाय योजनेवर अद्याप कुठलाही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. हा प्रश्न पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे मार्गापुरता मर्यादित न राहता मुंबई पुणे नाशिक औद्योगिक त्रिकोण पूर्णत्वाला येण्यास हेतुपुरस्कृत थांबवण्याचा प्रयत्न जीएमआरटीच्या आडमुठी भूमिकेमुळे निर्माण होत असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEEC) अंतर्गत नाशिक वाढवण पोर्ट रेल्वे मार्गाचा फायनल लोकेशन सर्व्हे (FLS) Joint Director / Gatishakti (Civil) - II Railway Board L.No. 2024/W-I/CR/Survey/26 (E-3457157) दि. २७.०८.२०२४ अन्वये नुकताच मंजूर केला आहे. IMEEC कॉरिडॉर अंतर्गत केंद्र सरकारने देशाच्या कोणत्याही भागातून कंटेनर ३६ तासांच्या आत वाढवण बंदरावर पोहोचू शकेल अशी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी बनविण्यास धोरण निश्चित केले आहे ज्यामुळे पश्चिम आशिया आणि युरोपमध्ये माल निर्यात करता येईल. पुणे नाशिक थेट रेल्वे मार्ग संपूर्ण महाराष्ट्रातील कंटेनर मालवाहतूक मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवेला बायपास करून थेट नाशिक मार्गे वाढवण बंदराला जोडेल ज्यामुळे राज्याला शाश्वत पर्याय उपलब्ध असेल. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण अंतर्गत ‘इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक मास्टर प्लॅन’ साठी हे पूरक आहे. पुणे नाशिक रेल्वे मार्गाचे संरेखन बदलून पुणे-अहिल्यानगर-साईनगर शिर्डी-नाशिक असा ८० कि. वळसा घालून केल्यास वाढवण बंदरासोबत कनेक्टिव्हिटी बनविण्यास ते मारक ठरेल असे म्हटले आहे.
पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड थेट रेल्वे प्रकल्प महारेल कडे हस्तांतरीत केल्यास रेल्वे नियमांचे पालन करीत प्रकल्पाचे नियोजन आणि अमंलबजावणी करण्याची संपूर्ण जवाबदारी राज्य शासन महारेल कडे सोपवून महाराष्ट्राचे हित अबाधित राखू शकते. ज्याचा सर्वाधिक फायदा पुणे नाशिक औद्योगिक पट्ट्याला मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत निर्यातक्षम कंटेनर मालवाहतूक रेल्वेने वाढवण बंदराला पाठवण्यासाठी राज्याला शाश्वत पर्याय उपलब्ध करेल. रेल्वे मंत्रालयाने पुणे नाशिक थेट रेल्वे मार्गाचे सिन्नर संगमनेर नारायणगाव मंचर राजगुरुनगर चाकण संरेखन बदलून पुणे-अहिल्यानगर-साईनगर शिर्डी-नाशिक असा ८० कि. वळसा घालून बनविण्याचा प्रस्ताव आपल्या मंजूरीसाठी पाठवला आहे. सदर संरेखन कुठल्याही परिस्थितीत पुणे नाशिक थेट रेल्वे मार्गास अनुसरून नसल्याने हा प्रस्ताव तातडीने फेटाळण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
त्याचबरोबर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन वरील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) आणि शिळफाटा (ठाणे) दरम्यान २१ किमी लांबीचा भूमिगत/समुद्राखालील ५६ मीटर खोल बोगद्याच्या धर्तीवर महारेल मार्फत प्रस्तावित जीएमआरटी परिसरातून असाच बोगदा बांधून राज्य शासनाने प्रकल्पाचा ५०% वाटा रेल्वे मंत्रालयाला मंजूर करण्यापूर्वी पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड थेट रेल्वे मार्गाची अंतिम आखणी (Alignment) सिन्नर संगमनेर नारायणगाव मंचर राजगुरुनगर चाकण मार्गेच होण्यास पूर्व शर्त करण्याची गरज आपल्या आहे. त्यामुळे इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEEC) अंतर्गत पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड थेट रेल्वे मार्गाचा समावेश करून राज्य शासनाने ५०% वाटा रेल्वे मंत्रालयाला मंजूर करण्यापूर्वी महारेल मार्फत प्रस्तावित जीएमआरटी परिसरात बोगदा बांधून अंतिम आखणी (Alignment) सिन्नर संगमनेर नारायणगाव मंचर राजगुरुनगर चाकण मार्गेच होण्यास पूर्व शर्त करण्यात यावी अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
