नवी दिल्ली जम्मू आणि काश्मीरसह हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड या तीन राज्यांमधील विद्यामान विधानसभांचा कार्यकाळ अनुक्रमे ३ नोव्हेंबर, २६ नोव्हेंबर २०२४ आणि ५ जानेवारी २०२५ रोजी संपत आहे. या विधानसभांच्या निवडणुका त्यांच्या मुदती पूर्ण होण्यापूर्वी आयोजित करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान नवी दिल्ली जम्मू आणि काश्मीरसह हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांमधील मतदारयादी अद्यायावत करून आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी तयारी सुरू केली असल्याचे निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी सांगितले. १ जुलै २०२४ ही मतदारयाद्या अद्यायावतीकरण करण्याची अखेरची तारीख असेल.
याशिवाय, मतदारसंघांच्या सीमांकनानंतर नवीन सदन स्थापन करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका देखील घेतल्या जाणार आहेत, असे आयोगाने नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सांगितले होते की जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. नजीकच्या भविष्यात केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची योजना सुरू आहे. ‘‘जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांचा नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोठा सहभाग पाहून, आयोगाने येथे १ जुलै २०२४ पर्यंत तारीख मतदार यादी अद्यायावत करण्याचे निर्देश दिले आहेत,’’ असे मतदान प्राधिकरणाने सांगितले.
जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याच्या संकेतात, निवडणूक आयोगाने ७ जून रोजी सांगितले होते की केंद्रशासित प्रदेशातील नोंदणीकृत अपरिचित पक्षांकडून ‘सामान्य चिन्हे’ वाटप करण्याची मागणी करणारे अर्ज त्वरित स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कोणतीही विधानसभा कार्यरत नसल्याने निवडणूक आयोगाने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करून चिन्हांसाठी अर्ज मागवले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ऑगस्ट २०१९ मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर आणि जम्मू आणि काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन झाल्यानंतर होणाऱ्या या पहिल्या विधानसभा निवडणुका असतील.
सीमांकनानंतर, पाकव्याप्त काश्मीरला वाटप केलेल्या जागा वगळता विधानसभेच्या जागांची संख्या ८३ वरून ९० वर गेली आहे. डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीरमध्ये ३० सप्टेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते.
