मुलींच्या शिक्षणाला शासनाची सर्वाधिक प्राथमिकता आहे. त्यासाठीच आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा मध्यंतरी केली होती. मात्र, लोकसभा आणि आता मुंबईत लागू असलेल्या आचारसंहितेमुळे त्याचा शासन आदेश जाहीर होण्यास विलंब झाला. 

राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार ? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर राज्यात कला, विज्ञान आणि वाणिज्य यासाठी प्रवेश शुल्क द्यावे लागत नाही.ती पहिल्यापासूनच माफ आहे. शुल्क हे प्रोफेशनल कोर्सेससाठी द्यावे लागतात. 

मात्र हे प्रवेश अद्याप सुरूच झाले नाहीत. तसेच सध्या मुंबईसह इतर विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका असल्याने आचारसंहिता लागू आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता संपल्याशिवाय शासनाला कोणताही मोठा निर्णय घेता येणार नाही, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील कार्यक्रमात दिली.

ज्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींना वैद्यकीय,अभियांत्रिकी, लॉ,असो की 662 कोर्सेस यासाठी कुठलेही शुल्क लागणार नाही. सर्व मुलींना उच्च शिक्षण मोफत करणार असल्याची घोषणा 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. परंतु, ही घोषणा हवेतच विरल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात केली जात आहे. जून महिना संपत आला तरीही अद्याप राज्य शासनाने अध्यादेश काढला नाही. 

 या घोषणेची अंमलबजावणी अदयाप सुरू झाली नाही. त्यामुळे विरोधकांकडून शासनावर टिकेची झोड उडवली जात आहे. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांना प्रसार माध्यमांना यावर प्रतिक्रिया देणे भाग पडले. त्यांनी आचारसंहिता सुरु असल्याचे कारण देत अद्याप अंमलबजावणी लागू केली नसल्याचे सांगितले.

राज्यातील सर्व विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या ५ हजार ३०० महाविद्यालयांमध्ये मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील २० लाख गरीब कुटुंबातील मुलींना याचा थेट फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर जवळपास अतिरिक्त  १८०० कोटींचा भार पडणार आहे. या कोर्सेसचे निम्मे शुल्क सध्या शासन शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून देत होते, मात्र, यापुढील काळात संपूर्ण शुल्क राज्य सरकार भरणार आहे.