डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आणि रूपे डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या २,००० पर्यंतच्या व्यवहारांवर बँका किंवा पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर कोणताही चार्ज आकारू शकत नाहीत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. 

केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी UPI पेमेंटसाठी एक नवीन राजपत्र अधिसूचना जारी केली. यामध्ये 2000 रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांना 'शुल्क-मुक्त' इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 2000 रुपयांपर्यंतच्या 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) व्यवहारांवर बँका कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे, 'रुपे'डेबिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या 2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवरही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, 2000 रुपयांपर्यंतचे 'रुपे' डेबिट कार्ड व्यवहार आणि UPI व्यवहार यांना अधिकृतपणे 'इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती' ( म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, या माध्यमांतून पैसे पाठवणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींवर कोणतीही बँक किंवा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही. 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007' अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर संभाव्य शुल्काबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.

गेल्या महिन्यात, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते की सामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय (UPI) द्वारे केले जाणारे 'पर्सन-टू-पर्सन' (P2P) म्हणजेच व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच, व्यापाऱ्यांवर कोणताही व्यापक 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लादला जाणार नाही, असेही सरकारने नमूद केले होते. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानूसार, भविष्यात जर एमडीआर (MDR) लागू केला गेला, तरी तो केवळ विशिष्ट श्रेणीतील व्यापारी व्यवहार आणि एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवरच लागू असेल आणि त्याचा दर अत्यंत नाममात्र असेल. सरकारने पुढे असेही नमूद केले की, अशा परिस्थितीतही हे शुल्क डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर लागू असलेल्या एमडीआरपेक्षा खूपच कमी असेल.

केंद्र सरकारने अधिसूचना का जारी केली?

'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007' मध्ये अलीकडेच केलेल्या सुधारणांनंतर यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर संभाव्य शुल्काबाबत सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 2007 रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर किंवा रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड वापरून केलेल्या व्यवहारांवर ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.