महाराष्ट्रात यंदा दोन टप्प्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या निवडणुका ऐन दिवाळीत होणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पहिल्या टप्प्यात झेडपी तर दुस-या टप्प्यात मनपा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींच्या प्रतीक्षेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2017 च्या प्रभाग रचनेनुसार करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.
मात्र या निवडणुकांसाठी तब्बल एक लाख 'ईव्हीएम' यंत्रांची आवश्यकता असल्याने या निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. गेले किमान तीन आणि कमाल पाच वर्षे लोकप्रतिनिधींच्या प्रतीक्षेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सगळ्यांच लक्ष लागून राहील आहे.
मात्र या निवडणुकांसाठी तब्बल एक लाख 'ईव्हीएम' यंत्रांची आवश्यकता असल्याने या निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील ६८७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या तीन ते पाच वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. त्यामुळे बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सध्या प्रशासक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी दिलेल्या निकालात प्रलंबित निवडणुका आगामी चार महिन्यात घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश दिला आहे. त्यामुळे आता पुढील तीन महिन्यांत प्रभाग रचना, आरक्षण सोडती पूर्ण करण्याला वेग येऊन निवडणुकांची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडील 'ईव्हीएम'च्या मेमरीमध्ये मागील निवडणुकांची माहिती साठवलेली असते. या 'ईव्हीएम'मधील या मेमरीला व्हाइट मेमरी' म्हटले जाते.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या 'ईव्हीएम'मधील व्हाइट मेमरी' कार्ड काढून नवीन कार्ड टाकून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येणे शक्य आहे. तशा दृष्टीने आयोगाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
निवडणुकांसाठी २०१७ मध्ये प्रभाग रचना करण्यात आली होती. त्याचा फायदा महायुतीला झाला होता. त्यानंतर आतासुद्धा त्याच प्रभाग रचनेप्रमाणे बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत पूर्ण झाल्यावर दोन टप्प्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाला तब्बल एक लाख 'ईव्हीएम'ची आवश्यकता भासणार आहे. मात्र आयोगाकडे सध्या ६४ हजार 'ईव्हीएम' उपलब्ध आहेत. त्यामुळे उर्वरित 'ईव्हीएम'साठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाची कार्यवाही सुरू असल्याचे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
