मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यस्तरीय सेवा पंधरवडा अभियानावेळी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.
तसेच तुकडेबंदी कायद्यातील अधिनियमातील तरतुदींविरोधात पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाणार असून त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती येत्या पंधरा दिवसात जाहीर केली जाईल, या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे ५० लाख नागरिकांना होणार आहे. यामुळे थांबलेले व्यवहार पूर्ण होतील. दस्तांची नोंदणी होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ या अधिनियमातील तरतुदींविरुध्द पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती शासनाने स्थापन केली आहे. य समितीच्या अहवालानंतरच शासनाकडून तुकडेबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
