गेल्या महिन्यांपासून आखाती देशातील युद्धामुळे इंधन पुरवठा पेट्रोल डिझेलच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला होता. दरम्यान आता एलपीजी गॅसबाबत केंद्र सरकारन घेतला मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार गेल्या काही दिवसांपासून नैसर्गिक वायू पुरवठ्याबद्दल विविध निर्णय घेत आहे. त्यामध्येच आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. सरकारने या तरतुदी या वर्षीच्या मार्च महिन्यात लागू केल्या होत्या. नैसर्गिक वायूचे वाटप आणि पुरवठा यांवर सरकारचे थेट नियंत्रण होते.
नैसर्गिक वायूच्या संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत खते, सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG), वीज निर्मिती आणि इतर अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने, विविध क्षेत्रांमधील नैसर्गिक वायूचे वाटप ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडे होते.
वायूची टंचाई निर्माण झाल्यास सामान्य जनता आणि अत्यावश्यक सेवांवर होणारा परिणाम कमीत कमी असावा, हे सुनिश्चित करणे हा त्यामागचा उद्देश होता. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नैसर्गिक वायूची सध्याची उपलब्धता आणि पुरवठ्याची स्थिती पूर्वीपेक्षा सुधारली आहे.
देशांतर्गत उत्पादन, आयात आणि वितरण व्यवस्था सुरळीतपणे सुरू असून, कोणत्याही मोठ्या संकटाचा तात्काळ धोका नाही. आपत्कालीन नियंत्रणे कायम ठेवण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
या विशेष तरतुदी मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आणि वितरण पुन्हा सामान्य कार्यपद्धतीनुसार चालवले जाईल आणि आपत्कालीन नियंत्रणे लागू राहणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.
