इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात वाढत चाललेल्या तणावाचा थेट परिणाम आता भारतातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरात होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी गॅस वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे देशातील एलपीजी साथ झपाट्याने कमी होत असून, यावर उपाय म्हणून सरकार आणि तेल कंपन्या महत्वाचे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.
भारताच्या एकूण एलपीजी गरजांपैकी सुमारे 60 टक्के गॅस आयातीवर अवलंबून आहे. यापैकी जवळपास 90 टक्के पुरवठा आखाती देशांकडून होतो. मात्र. इराणने होर्मूझ सामुद्रधुनी शत्रू राष्ट्रांसाठी बंद केल्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. गेल्या आठवड्यात केवळ दोन गॅसवाहू जहाजे भारतात पोहोचली असून ती देशाच्या केवळ एका दिवसाच्या गरजा पूर्ण करू शकतात. याशिवाय भारताचे सहा मोठे टँकर्स पर्शियन गल्फध्ये अडकून पडल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान संभाव्य धोका लक्षात घेता येत्या काळात ग्राहकांना १४.२ किलोच्या सिलेंडरऐवजी केवळ १० किलो गॅसचा पुरवठा केला जाऊ शकतो, असे बोललं जात आहे.
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, सध्या उपलब्ध साठा जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी हा बदल केला जाणार आहे. १४.२ किलोचा सिलेंडर साधारणपणे ३५-४० दिवस चालतो. तर १० किलोचा पुरवठा साधारण ३० दिवस म्हणजे महिनाभर चालू शकतो. यामुळे गॅसचे वितरण अधिक काळ टिकवता येईल. यासोबतच ग्राहकांना किंमतीतही सवलत मिळणार आहे. ग्राहकांना १४.२ किलोचे पैसे द्यावे लागणार नाहीत. गॅसच्या प्रमाणात कपात झाल्यामुळे किंमतीतही प्रमाणशीर सवलत दिली जाईल. सिलेंडरमध्ये कमी गॅस आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यावर विशेष स्टिकर्स लावले जातील, जेणेकरून ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये.
ही योजना राबवणे सोपे नाही. यासाठी बॉटलिंग प्लॅन्ट म्हणजेच जेथे सिलिंडर भरले जातात त्याठिकाणी तांत्रिक बदल करावे लागतील. तसेच, वजन बदलण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक नियामक मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल. या प्रक्रियेला काही दिवस लागू शकतात. मात्र परिस्थिती बिघडल्यास ही योजना युद्धपातळीवर लागू केली जाईल. यापूर्वी व्यावसायिक गॅस पुरवठा पूर्णपणे थांबवण्यात आला होता, तो आता ४० टक्क्यांपर्यंत पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, घरगुती वापरासाठी देशातील एकूण ८६ टक्के गॅस वापरला जातो. मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात गॅस वापरात १७ टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे.
