आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतामध्ये ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झालाय. भारतामध्ये येणारी इंधनाची आयात थांबली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत जोपर्यंत परिस्थिती पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत देशावर इंधनाच्या तुटवड्याचे संकट कायम राहणार आहे. भारतामध्ये अनेक भागात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. जर आता तुमच्याकडे PNG आणि एलपीजी दोन्ही कनेक्शन असतील,तर सरकारचा हा नियम तुमच्यासाठीच असेल.
सरकारने म्हटले की, ज्या भागांमध्ये PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शन उपलब्ध आहे आणि ते घरांपर्यंत पोहोचले आहे, त्या ठिकाणी लोकांनी PNG कनेक्शन घेणे अनिवार्य असेल. असे न केल्यास अशा घरांमध्ये 3 महिन्यांच्या आत LPG चा पुरवठा बंद केला जाईल. या निर्णयाचा उद्देश गॅस नेटवर्कचा विस्तार जलद करणे आणि एका इंधनावरची अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.
ज्या भागांत पाइपलाइनद्वारे नैसर्गिक गॅस (PNG) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, त्या भागातील नागरिकांना आता पीएनजी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पण जर ग्राहकांनी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध असूनही एलपीजी (LPG सिलिंडर) वापरणे सुरूच ठेवले, तर त्यांच्या घरातील कुकिंग गॅसचा पुरवठा कायमचा बंद केला जाईल.
आखाती देशांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुरवठ्यात अडथळे येत असल्याने भारताला LPG च्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकार घरगुती आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांना पाइपद्वारे येणाऱ्या नैसर्गिक वायूकडे (PNG) वळण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. PNG चा पुरवठा पाइपलाइनद्वारे थेट स्वयंपाकघरातील बर्नरपर्यंत सतत होत राहतो, त्यामुळे सिलेंडर रिफिल बुक करण्याची गरज राहत नाही.
अशातच आता पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश, 2026 जारी केला आहे. याचा उद्देश पाइपलाइन पायाभूत सुविधांचा विस्तार वेगाने करणे, मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी LPG ऐवजी PNG कडे वळण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. यामुळे LPG वरील ताण कमी होणार आहे.
सरकारचा उद्देश
सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश अशा भागांमधून LPG चा पुरवठा कमी करणे आहे जिथे पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध आहे आणि तो पुरवठा त्या भागांकडे वळवणे जिथे अशा सुविधा नाहीत. जागतिक पुरवठ्यातील अडथळे, होर्मुझ सामुद्रधुणीतील नाकेबंदी यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. यावर बोलताना तेल सचिव नीरज मित्तल यांनी म्हटले की, या सुधारांमुळे ‘संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे.’ या आदेशाचा उद्देश मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे, शुल्कांचे मानकीकरण करणे आणि ठराविक कालावधीत परवानग्या देणे हा आहे.
