मध्यपुर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशभरात गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीच्या झळा महाराष्ट्रातही पोहोचल्या आहेत. राज्यात गॅसची टंचाई निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. याच पार्शवभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने गॅस वितरणाबाबत नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने काल एक परिपत्रक काढले. 13 मार्च रोजी प्रत्येक जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थासह इतर अत्यावश्यक सेवांसाठी घरगुती गॅसच्या पुरवठ्याविषयी मोठे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शासकीय खानवळ, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाडी, शैक्षणिक संस्थातंर्गत चालविल्या जाणाऱ्या खानावळी इत्यादींना 100 टक्के एलपीजी गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आदेशानुसार, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमि, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम या सार्वजनिक सेवांसाठी 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. तर उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलीस आणि तुरुंग यांना 70 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया, मत्स्यपालन संस्थांसाठी ही मर्यादा 50 टक्के असेल. सरकारच्या या धोरणामुळे अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होणार नाही आणि त्यावर गॅस पुरवठ्याअभावी ताण येणार नाही याची खात्री देण्यात आली आहे.
राज्यात गॅस तुटवड्यामुळे अनेक शहरात ग्राहक सिलेंडरसाठी रांगेत उभे राहिले आहेत. केवळ सर्वसामान्यच नाही तर राज्यातील आश्रमशाळा, वसतिगृह, रुग्णालयातील कँटिन, अंगणवाड्यासह अनेक ठिकाणी गॅस टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने हि महत्वाची पावलं टाकली आहेत. अगोदरच देशात एस्पा लागू करण्यात आला आहे. गॅसची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अन्न पुरवठा विभागाची भरारी पथकं अनेक ठिकाणी छापे टाकत आहेत. तर काही ठिकाणी घरगुती गॅस सिलेंडर मोठ्या संख्येने जप्त करण्याची कारवाई सुद्धा झाली आहे. त्यातच आता सरकारने हे एक मोठे पाऊल टाकले आहे.
