इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांनंतर पश्चिम आशियात परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका तिथे राहणाऱ्या हजारो भारतीयांना बसू नये, यासाठी केंद्र सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. संसदेच्या बजेट सत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्याच दिवशी या मुद्द्यावरून राज्यसभेत खडाजंगी पाहायला मिळाली. या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी संसदेत सरकारला धारेवर धरले आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या परिस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. भारत आपल्या गरजेच्या ५५ टक्के ऊर्जा पश्चिम आशियातून पूर्ण करतो, त्यामुळे तिथल्या अस्थिरतेचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खाडी देशांमध्ये १ कोटी भारतीय कार्यरत असून, अलीकडच्या काळात झालेल्या संघर्षात अनेक भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे तर काही जण बेपत्ता आहेत, असा मुद्दा खरगे यांनी मांडला.
विरोधकांच्या गदारोळात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, "मिडल ईस्टमध्ये सध्या प्रचंड तणाव आहे, मात्र तिथल्या प्रत्येक भारतीयाची सुरक्षा ही आमची प्राथमिकता आहे. भारतीयांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी आर्मेनियाचा मार्ग वापरला जात आहे. या भागातील भारतीय दूतावास सातत्याने नागरिकांच्या संपर्कात असून त्यांना आवश्यक ती मदत पुरवली जात आहे."
जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, भारत सरकारने २० फेब्रुवारीलाच या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली होती. "सध्याच्या परिस्थितीत इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाशी संपर्क साधणे कठीण असले तरी, मी इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. तणाव कमी करण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरी (Diplomacy) हाच एकमेव मार्ग असल्याचे भारताचे मत आहे," असे त्यांनी सांगितले.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितलं की, भारतीय दूतावास नागरिकांच्या संपर्कात आहे. आम्ही जानेवारीमध्ये देखील अलर्ट जारी केला होता. लोकांना इराण सोडण्यासाठी वेळेवर सूचना देण्यात आल्या. दूतावास सतत लोकांच्या संपर्कात आहे. आम्ही आमच्या नागरिकांना वेळेवर सूचना दिल्या होत्या. कालपर्यंत आपल्या सुमारे ६७००० भारतीयांनी परतण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली आहे, पश्चिम आशियातील आपल्या लोकांना परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
