आखाती देशात वाढत चाललेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संसदेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. होर्मुझच्या समुद्रधुनीतून होणारा तेल आणि वायूचा पुरवठा सध्या आव्हानात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार या परिस्थितीवर अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि सतर्कतेने लक्ष ठेवून असल्याची माहिती यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.
“हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करणे स्वीकारार्ह नाही,” अशा कडक शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सज्ज असून, सामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत याची झळ पोहोचू देणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
“पश्चिम आशियातील सर्व देशातील संबंधित नेत्यांशी मी चर्चा केली आहे. मी स्वतः हा तणाव कमी करून थांबवण्याचा आग्रह केला आहे. भारताने भारतीय नागरीक, ऊर्जा आणि वाहतुकीशी संबंधित हल्ल्यांचा विरोध केला आहे. व्यावसायिक जहाजांवरील हल्ला आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरील बंदी अस्वीकार्य आहे. भारत डिप्लोमसीप्रमाणे युद्धाच्या परिस्थितीतही जहाजांच्या हालचालींकरता निरंतर प्रयत्न करत आहे. भारत प्रत्येकवेळी मानवतेच्या हिताकरता आणि शांतीच्या बाजूने आवाज उठवत राहिला आहे. संवाद आणि कुटनीतीतच या समस्येचं समाधान आहे. आमचा प्रत्येक प्रयत्न तणाव कमी करून संघर्ष संपवण्यासाठी आहे”, असं मोदी म्हणाले.
सागरी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, सायबर सुरक्षा मजबूत केल्या जात आहेत. या युद्धामुळे जगातील कठीण परिस्थिती दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्याला तयार राहावं लागेल आणि एकजूट राहावं लागेल. आपण करोनाच्या वेळीही एकजुट राहून काम केलं. आताही त्याचप्रमाणे तयार राहण्याची गरज आहे. संयम, धैर्याने, शांत मनाने सामना करायचा आहे. हीच आपली ओळख आहे”, असंही खास आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केलं.
गॅस, तेल अन् पेट्रोलिअम पदार्थांसाठी भारताची रणनीती
भारतातील कच्चे तेल, गॅस आणि फर्टिलायजरासारख्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येतात. युद्धामुळे या मार्गावरून जहाजांची हालचाल आव्हानात्मक झाली आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा पुरवठा खंडित होऊ नये. देशातील सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून सरकार मदत करत आहे. देश आपल्या गरजेच्या ६० टक्के एलपीजी आयात करतो. अनिश्चिततेच्या कारणामुळे एलपीजीच्या घरगुती वापराला प्राथमिकता दिली आहे. एलपीजीच्या देशातील उत्पादनाला वाढवलं जात आहे. पेट्रोल डिझेलचा पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून काम केलं जात आहे.
पूर्वी कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी २७ देशांतून आयात केली जात होती. आता भारत ४१ देशांतून ऊर्जा साधने आयात करतो. गेल्या दशकभरात भारताने संकटाच्या अशाच काळात कच्च्या तेलाच्या साठवणुकीला प्राधान्य दिलं आहे. आज भारतात ५३ लाख मेट्रिक टन अधिक स्ट्रॅटजिक पेट्रोलिअम राखीव आहे. तर, ६५ लाख मेट्रिक टन राखीव ठेवता येईल, याकरता देश काम करत आहे. आपल्या तेल कंपन्यांकडे जे राखीव असतं ते वेगळं आहे. तर, गेल्या १२ वर्षांत रिफायनरिंग कॅपासिटीमध्येही उल्लेखनीय वृद्धी झाली आहे. अनेक देशांशीही सरकार संपर्कात आहे. जिथून शक्य होईल, तिथून तेल आणि गॅसची आयात होत राहील”, असं आश्वासनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं.
