SIR प्रकरणावरून सध्या देशभरात मोठा गदारोळ निर्माण झाला असून आता निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय निर्णय घेतला आहे.
एसआईआर (SIR) प्रक्रियेवरून सध्या सुरू असलेल्या वादा दरम्यान निवडणूक आयोगाने १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारांच्या यादीचे विशेष पुनरीक्षण (SSR) करण्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर यांसारख्या राज्यांचाही समावेश आहे. या ठिकाणी पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. नवीन वर्षात १ जानेवारी २०२७ ही पात्रता तारीख मानून ही मोहीम राबवली जाणार आहे. यात नवीन तरुण मतदारांना जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या विशेष मतदार यादीचा उद्देश पात्र मतदारांना, तरुण आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्या मतदारांना मतदार यादीत समाविष्ट करणे हा आहे. त्याशिवाय त्यातील नोंदी सुधारणे आणि तिची सुधारणा अधिक चांगल्या प्रकारे करणे असा आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ २२ मे २०२७ रोजी संपत आहे. त्याशिवाय मणिपूर, गोवा, पंजाब आणि उत्तराखंड विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च २०२७ मध्ये वेगवेगळ्या तारखांना संपेल. 'लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५०' नुसार, निवडणूक आयोगाला कार्यकाळ संपण्याच्या 'सहा महिने आधी' निवडणुका घेण्याचा अधिकार आहे.
पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या राज्यांसह १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष संक्षिप्त मतदार यादीची सुधारणा केली जाईल, असे निवडणूक आयोगाने गुरुवारी जाहीर केले. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा यांचाही समावेश असलेल्या या राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात निवडणूक प्राधिकरणाने म्हटले आहे की १ जानेवारी, २०२७ ही पात्रतेची तारीख असेल.
राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SSR प्रक्रिया सध्या सुरू आहे किंवा नुकतीच संपली आहे, तिथे हवामानाचाही विचार केला जाईल. त्या राज्यात योग्य वेळी SSR कार्यक्रमांची घोषणा केली जाईल, असे आयोगाने सांगितले. या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, दिल्ली, ओडिशा, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि तेलंगणा यांचा समावेश आहे. हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, आणि लडाखमधील मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाचे वेळापत्रक हवामानाचा विचार करून नंतर जाहीर केला जाईल. या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसएसआर (SSR) अद्याप सुरू करण्यात आलेला नाही. २ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या एसएसआर दरम्यान जे तरुण नागरिक पुढील वर्षी १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबरपर्यंत १८ वर्षांचे होतील, त्यांनाही आगाऊ नोंदणीसाठी अर्ज करण्याची संधी मिळेल, असे आयोगाने सांगितलेय.