पारदर्शक प्रशासन: आयोगाचे निर्णय कसे घेतले जातात?

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना डावलून आणि बैठकांच्या मूलभूत नियमावलीचे उल्लंघन करून एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा मुख्य आरोप करण्यात आला होता.यावर आयोगाने स्पष्ट केले की, हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांचा समावेश असलेले एक बहुसदस्यीय घटनात्मक मंडळ आहे. 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३' च्या कलम १८(१) अनुसार आयोग आपले कामकाज आणि कार्यपद्धती एकमताने ठरवतो. 

याव्यतिरिक्त:

 * सर्वानुमते चर्चा: आयोगाचे सर्व निर्णय एकत्रितपणे घेतले जातात आणि तिन्ही आयुक्तांच्या सर्वानुमतीने मंजूर केले जातात. 'व्यवहार कार्य नियमावली' (Transaction of Business Rules) आणि औपचारिक अधिकार प्रदान नियमांनुसार, एकमत झाल्यानंतरच पत्रे, सूचना आणि वैधानिक आदेश जारी केले जातात.

 * मसुद्यावरील चर्चा म्हणजे "मतभेद" नव्हे: मसुदा तयार करण्याच्या टप्प्यावर प्रश्न उपस्थित करणे, स्पष्टीकरण मागणे किंवा निरीक्षणे नोंदवणे हा संस्थात्मक विचारविनिमयाचा एक सामान्य भाग आहे. प्राथमिक टिपणांना अंतर्गत "हेरफेर" किंवा "मतभेद" म्हणून दाखवणे म्हणजे मानक प्रशासकीय प्रक्रियेचा विपर्यास करणे होय, असे आयोगाने नमूद केले.

 * बैठकांचे प्रस्थापित निकष: बैठकीपूर्वी अधिकृत विषयपत्रिका (अजेंडा) वितरित करणे आणि वेळेवर कार्यमूल्यांकन अहवाल पूर्ण करणे या कामकाजातील पारदर्शिता वाढवण्यासाठीच्या मानक संस्थात्मक पद्धती आहेत; त्या कोणतीही तडकाफडकी दिलेली आश्वासने किंवा आधीच्या अपयशाची कबुली नव्हेत.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती समितीबाबतच्या आरोपांवर आयोगाने स्पष्ट केले की, पंतप्रधान, एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेली सध्याची समिती रचना संसदेने २०२३ मध्ये 'अनूप बरनवाल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तात्पुरत्या निर्देशांनंतर 

कायदेशीररीत्या लागू केली आहे. २०२३ पूर्वीच्या थेट कार्यकारी सल्ल्यानुसार होणाऱ्या नियुक्ती पद्धतीऐवजी या समिती-आधारित चौकटीने संसदीय विरोधी पक्षाचा समावेश असलेली एक वैधानिक प्रक्रिया औपचारिकपणे प्रस्थापित केली आहे.

ECINET: अधिकाऱ्यांसाठी एक सुरक्षित माध्यम, स्वयंचलित निर्णय घेणारी यंत्रणा नव्हे

'ECINET' या सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्मचा वापर मतदारांची नावे आपोआप वगळण्यासाठी, स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी किंवा मतदार यादी तयार करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्यासाठी केला जात असल्याचे व्यापक दावे केले जात होते.

आयोगाने हे दावे फेटाळून लावत प्लॅटफॉर्मच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचा तपशील दिला:

 * मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याचे (ERO) अधिकार अबाधित: लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे, बदलणे किंवा वगळण्याचे कायदेशीर अधिकार योग्य नोटीस आणि सुनावणीअंती केवळ नियुक्त 'मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे' (ERO) असतात. ECINET हे केवळ एक प्रशासकीय व्यवस्थापन आणि नोंदी ठेवण्याचे माध्यम आहे; ते स्वतःहून मतदारांची स्थिती बदलू शकत नाही.

 * कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर नाही: मतदार यादी तयार करताना किंवा त्यात सुधारणा करताना कोणत्याही टप्प्यावर AI चा वापर केला जात नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. सॉफ्टवेअर-आधारित कार्यपद्धतीचे सोशल मीडियावरील चर्चांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने "अल्गोरिदमद्वारे मतदारांची छाटणी" असे वर्णन केले गेले आहे.

 * अधिकाऱ्यांच्या वापरावर कोणतेही बंधन नाही: क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सॉफ्टवेअर वापरण्यापासून रोखण्यात आल्याचे दावे खोटे आहेत. बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO), सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO), मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) आपापल्या वैधानिक कार्यक्षेत्रात वैयक्तिक सुरक्षित लॉगिन क्रेडेशियल्सचा वापर करून काम करतात. SIR ची घोषणा झाल्यापासून देशभरात १०९ विशेष प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करण्यात आली होती आणि त्यादरम्यान अधिकाऱ्यांच्या वापराबाबत कोणत्याही तक्रारी किंवा अडचणी नोंदवल्या गेल्या नाहीत.

 * क्षेत्रीय घटनांचे परीक्षण आणि निवारण: गोव्यातील ९७ मतदारांच्या नोंदींसारख्या इंटरनेटवर चर्चिल्या गेलेल्या काही तुरळक घटनांमध्ये नावे समाविष्ट न होणे हे तांत्रिक किंवा अल्गोरिदमच्या चुकीमुळे नसून स्थानिक ERO स्तरावंरील मानवी चुकीमुळे झाले होते. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणीनंतर, बीएलओंनी घरोघरी जाऊन कागदपत्रांची तपासणी केली आणि पात्र मतदारांची नावे नंतर समाविष्ट करण्यात आली.

मतदार यादी पडताळणी: प्रत्यक्ष तपासणी विरुद्ध "व्होट चोरी"चा प्रचार

एसआयआरच्या (SIR) नावाखाली छुप्या पद्धतीने मतदारांची नावे वगळली जात असल्याच्या आरोपांचे खंडन करताना पुनरीक्षण प्रक्रियेतील बहुस्तरीय तपासणी यंत्रणेचा तपशील देण्यात आला:

 * क्षेत्रीय स्तरावरील पडताळणी: प्रत्येक पुनरीक्षण प्रक्रियेत बीएलओ प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन सखोल पडताळणी करतात

 * राजकीय पक्षांद्वारे समांतर तपासणी: या प्रक्रियेत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेले सुमारे २० लाख बूथ लेव्हल एजंट (BLA) सहभागी असतात. कोणतीही नोंद अंतिम करण्यापूर्वी स्वतंत्र पडताळणी करता यावी यासाठी मसुदा मतदार यादी आणि प्राथमिक ASDD याद्या (अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नोंदी) थेट राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या बीएलएंना दिल्या जातात.

 * वैधानिक कायदेशीर प्रक्रिया: नावे परस्पर किंवा अचानक वगळली जात नाहीत. मतदारांना दावे आणि हरकती नोंदवण्यासाठी पारदर्शक कालावधी दिला जातो, तसेच ERO च्या निर्णयाविरोधात औपचारिक अपील करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

 * मतदान आणि मतमोजणीतील पारदर्शकता: मतदानाच्या दिवशी सुरक्षेसाठी ठराविक मतदान केंद्रांवर १००% वेबकास्टिंग केले जाते, तसेच संबंधित केंद्रांवर उमेदवारांनी नियुक्त केलेले पोलिंग एजंट आणि काउंटिंग एजंट यांच्याद्वारे सतत देखरेख ठेवली जाते.

अविरत नोंदणी आणि 'जेन झी' (Gen Z) मतदारांची भर

तरुण नागरिकांना नोंदणी करताना अडचणी येत असल्याच्या किंवा नोंदणीचे निकष बदलल्याच्या अफवांचे खंडन करताना आयोगाने सांगितले की, मतदार नोंदणी आता पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ आणि व्यापक झाली आहे:

 * वर्षातून चार पात्रता तारखा: वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नागरिकांना नोंदणीसाठी आता वर्षातून एकाच तारखेची वाट पाहावी लागत नाही; ते १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर या चार पात्रता तारखांच्या आधारे नोंदणी करू शकतात.

 * नमुना ६ (Form 6) मध्ये कोणताही बदल नाही: देशभरातील नियमित नोंदणी वैधानिक 'फॉर्म ६' द्वारे कोणत्याही बदलाशिवाय सुरू आहे. एसआयआर (SIR) मोहिमेदरम्यान वापरण्यात आलेला अतिरिक्त घोषणापत्र फॉर्म केवळ विशिष्ट पडताळणीच्या गरजांसाठी वेगळा जोडला गेला होता; ही कायदेशीर चौकट सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२६ मध्ये अधिकृतपणे वैध ठरवली आहे.

 * तरुण मतदारांची आकडेवारी: २४ जून २०२५ ते २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत १८ ते २८ वयोगटातील सुमारे २.३७ कोटी नवीन मतदारांची मतदार यादीत नोंद झाली आहे—याचा अर्थ दरमहा सुमारे १६ लाख किंवा दररोज ५०,००० हूून अधिक नवीन मतदार जोडले गेले आहेत. देशभरातील 'मतदार साक्षरता मंचांच्या' (ELC) 

सातत्यपूर्ण मोहिमांमुळे सध्या मतदार यादीत १८ ते २८ वयोगटातील एकूण मतदारांची संख्या १७.३८ कोटींवर पोहोचली आहे.

वैधानिक संदर्भ, न्यायालयीन निकाल आणि तांत्रिक सुरक्षा उपायांचा दाखला देत निवडणूक आयोगाने पुनरुच्चार केला की, मतदार यादीची विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी त्यांची निवडणूक प्रशासन यंत्रणा विकेंद्रित क्षेत्रीय तपासणी, मानवी देखरेख आणि सार्वजनिक पारदर्शकता यांचा प्रभावी मेळ घालते.