मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. महाराष्ट्रासह देशातील सहा राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजेच SIR प्रक्रियेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदारांना आवश्यक दुरुस्ती, नाव नोंदणी आणि हरकती दाखल करण्यासाठी आता अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. महाराष्ट्रासाठी नेमकी कोणती आहे अंतिम तारीख? कोणत्या सहा राज्यांना मिळाली मुदतवाढ? जाणून घेऊया सविस्तर.
महाराष्ट्रासह दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि नागालँड या सहा राज्यांसाठी आयोगाने सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे, SIR प्रक्रियेला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वीच या प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त करत कठोर भूमिका घेतली होती.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या नव्या वेळापत्रकानुसार, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि नागालँड या राज्यांमध्ये अंतिम मतदार यादी ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. तर दिल्लीतील अंतिम मतदार यादी २२ डिसेंबर २०२६ रोजी जाहीर केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत मतदार यादीतील नावांबाबत दावे आणि हरकती नोंदवण्याची संधी नागरिकांना देण्यात आली आहे. हरियाणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये सुद्धा २० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. तर महाराष्ट्रासाठी २५ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
निवडणूक आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना या नव्या वेळापत्रकाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाऊ नये, तसेच नावात किंवा इतर चूक असल्यास ती दुरुस्त करण्याची संधी मिळावी, हा यामागचा उद्देश आहे. नागरिकांना अधिक माहितीसाठी निवडणूक आयोगाच्या मतदार सेवा पोर्टलचा वापर करता येणार आहे.
दरम्यान, SIR प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादात कर्नाटकचे मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कर्नाटकमध्ये ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबवण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात SIR राबवण्याच्या पद्धतीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. मतदार यादीतून सुमारे एक कोटी नावे कमी केल्याबाबत विचारले असता, मृत व्यक्ती, दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेले मतदार आणि एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नाव असलेल्या व्यक्तींची नावे वगळण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. इतर राज्यांतही अशाच पद्धतीने प्रक्रिया राबवायला हवी होती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
