राज्यात CJP च्या आंदोलनाची चर्चा सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने ‘फॉर्म ७’ संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. देशभरात SIR वरून मोठा गदारोळ माजलाय. निवडणूक आयोगाने जाणूनबुजून मतदारांची नावे हटवली आहेत. त्याचा फायदा भाजपला झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत असून सीजेपी आणि विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. आज मुंबई, दिल्लीमध्ये सीजेपीकजून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात आंदोलन केलं जातंय. विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या आरोपांना खोडून काढण्यासाठी निवडणूक आयोगानं आपल्या नियमात मोठा बदल केलाय.
'फॉर्म ६' मध्ये केलेल्या बदलांनंतर, भारतीय निवडणूक आयोगाने आता 'फॉर्म ७' बाबतही एक महत्त्वपूर्ण बदल केलाय. या नवीन नियमानुसार, एखादी व्यक्ती हा फॉर्म जास्तीत जास्त १० वेळा भरू शकते. विशेष म्हणजे हा फॉर्म एकतर एखाद्या मतदाराचे नाव समाविष्ट करण्यावर आक्षेप घेण्यासाठी किंवा नवीन नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करण्याकरिता वापरला जातो. या फॉर्मद्वारे केलेल्या चौकशीच्या आधारे, संबंधित नाव वगळायचे की समाविष्ट करायचे, याचा निर्णय 'बूथ लेव्हल ऑफिसर' (BLO) घेत असतात.
कर्नाटकातील अनेक मतदारसंघांमध्ये मोठ्या संख्येने अर्ज सादर केल्याबाबत काँग्रेसने केलेल्या तक्रारीनंतर या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्यात. यामध्ये बल्लारीचाही समावेश आहे, जिथे एका भाजप कार्यकर्त्यांने कथितरीत्या 'फॉर्म ७' अंतर्गत ७,५६१ अर्ज सादर केले होते. या मर्यादा वैयक्तिक मतदारांनी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींनी सादर केलेल्या अर्जांना लागू असतील. आधी फॉर्म ७ भरण्याची मर्यादा नव्हती आधी वैयक्तिकरित्या हा फॉर्म ऑफलाईन भरता येत होता. त्यासाठी कोणतीच मर्यादा नव्हती. कोणताही मतदार कितीही प्रमाणात हा फॉर्म ७ भरू शकत होता. दरम्यान आता ऑनलाईन पद्धतीने हा फॉर्म भरण्यासाठी ६ वेळा भरता येत होता. 'मतदार नोंदणी नियम (RER) १९६०' च्या नियम १३(२) नुसार, एखाद्या मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावावर आक्षेप किंवा नाव वगळण्यासाठीचा अर्ज केवळ अशाच व्यक्तीकडून केला जाऊ शकतो, जिचे नाव त्या मतदारसंघाच्या मतदार यादीत आधीच समाविष्ट आहे.
