देशात सध्या सुरु असलेल्या आंदोलनांवरून मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. दरम्यान आता cjp संस्थापक अभिजित दिपके यांच्या समोर आत अनेक नवं आव्हान आलं आहे.
दिल्लीत ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहेत. दिल्लीतील जंतर मंतर हे आंदोलनासाठी प्रसिद्ध आहे. परंतु सरकारने जंतर मंतर मैदान हे आंदोलन स्थळाच्या यादीतून हटवलं आहे. त्याजागी दिल्ली पोलिसांनी तीन पर्याय दिले आहेत. यात रामलीला मैदानाचा समावेश करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त उत्तर दिल्लीचं बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदानाचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे रामलीला मैदाना पुढील अडीच महिन्यात फक्त तीन दिवसांत तीन दिवस उपलब्ध आहे. त्यामुळे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्याने कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके आणि इतर नेते कैचीत सापडल्याची चर्चा आहे.
निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित मनमानी पद्धतीच्या कारभारावरून वातावरण तापलं आहे. मोदी सरकारच्या विरोधात मागील दोन-तीन महिन्यात जंतर-मंतरवर मोठी आंदोलन झाले आहेत. दिल्लीतील रामलीला मैदानावर देखील ऐतिहासिक आंदोलने झाले आहेत. मागील काही दशकात दोन मोठे जनआंदोलन झाले. या आंदोलनातून काँग्रेकच्या राजकारणला आव्हान देण्यात आलं होतं. पहिलं आंदोलन 1975 साली जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलं होतं. तर दुसरं आंदोलन हे 2011 साली अन्ना हजारे यांच्या नेतृत्वात भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन झालं होतं.
दिल्लीतील रामलीला मैदान हे डिसेंबर 2026 पर्यंत बुक झालं आहे. त्यामुळे कॉक्रोच जनता पार्टीसह विविध सामाजिक, राजकीय संघटनांना निदर्शने करणे कठीण झालं आहे. त्यामुळे दिल्लीत आंदोलनासाठी जागा मिळणे अवघड झालं आहे. विशेष म्हणजे या मैदानासाठी आर्थिक किंमत मोजावी लागते. या मैदानाच्या बुकिंगसाठी प्रति दिन पैसे मोजावे लागतात. त्यासोबत परतावा देणारी सुरक्षा ठेव रक्कम देखील द्यावी लागते. कर आणि इतर शुल्काचा विचार केल्यास या मैदानाचा सुरुवातीचा खर्च हा 1.21 लाख रुपयांच्या घरात पोहोचतो. यामुळे आंदोलकांवर आर्थिक भार वाढवण्यात आला आहे. जंतर मंतरवरची जागा आंदोलनासाठी रद्द केल्याने तीन जागांचे पर्याय सूचवले आहेत. तर रामलीला मैदान पुढील काही महिन्यात बुक आहे. त्यामुळे कॉक्रोच जनता पार्टीसह सर्व संघटनांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. या मैदानाच्या मोजक्याच तारखा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आंदोलाचे नियोजन करणे अवघड झालं आहे. दिल्ली पोलिसांनी जागेवर निर्बंध आणल्याने आणि जागा उपलब्ध असल्याने राजकीय पक्ष आणि संघटनांमध्ये प्रशासनाच्या चिंता व्यक्त केली जात आहे.
