नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यात देशभर आंदोलन सुरू होते. या प्रकरणावरून मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. दरम्यान या प्रकरणावर आता सुप्रीम कोर्टाने टिपणी केली आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा जोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जंतर मंतर सोडणार नसल्याचे कॉकरोच जनता पार्टीने स्पष्ट केले. हे आंदोलन अधिक चिघळताना दिसले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेमध्ये मोठी सुरक्षा वाढवण्यात आली. 20 जुलै रोजी कॉकरोच जनता पार्टीकडून संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी परिस्थिती इतकी जास्त चिघळली की, थेट पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. यादरम्यान काही व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसली.
आंदोलनही आक्रमक भूमिका घेताना दिसले. त्यांनी पोलिसांना रिंगण करून त्यांच्यावर हल्ला केला. विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कथित अत्याचारांबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी आज झाली. यादरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने महत्वाच्या गोष्टी नमूद केल्या.
शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करणे हा घटनात्मक अधिकार आहे. केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून लाठीचार्जचा अवलंब केला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी यादरम्यान स्पष्ट सांगितले. यादरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, पोलिसांनी बळाचा अतिवापर केला असेल तर त्याची स्वतंत्र चाैकशी केली जावी. देशभरातील आंदोलनावर बोलताना न्यायालय दिसले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने यावर बोलताना म्हटले की, शांततापूर्ण आणि कायदेशीररीत्या आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने पूर्णपणे संरक्षित ठेवला आहे. फक्त आंदोलन केले जात आहे म्हणून लाठीचार्ज करणे योग्य नाही. कुठेही अति-बळाचा वापर झाला असेल, तर त्याची स्वतंत्र चौकशी झालीच पाहिजे.
सुनावणीवेळी पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावा करणारी बाजूही न्यायालयात मांडण्यात आली. यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले की, दुखापत पोलिस अधिकाऱ्यांना झाली असो किंवा विद्यार्थ्यांना दोन्ही बाजू चिंतेच्याच आहेत. काही व्हिडीओ व्हायरल झाली, त्यात पोलिस अधिकाऱ्यांना आंदोलकांकडून मारहाण होत ती, त्यात ते गंभीर जखमी झाल्याचेही दिसत होते.
