ऐन लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना काँग्रेसला दुहेरी झटका बसला आहे.लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला १७०० कोटींची नोटीस पाठवली आहे. याआधी दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेसची याचिक फेटाळली होती. यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच सर्वात जुन्या पक्षाची आर्थिक चिंता वाढली आहे.
आयकर विभागाची नवीन मागणी २०१७-१८ ते २०२०-२१ साठी आहे. यात दंड आणि व्याज दोन्हीचा समावेश आहे. या रक्कमेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी देखील आयकर विभागाने काँग्रेसला नोटीस पाठवली होती. थकीत रक्कम न भरल्यामुळे आयकर विभागाने काँग्रेसला २१० रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. यासोबत काँग्रेसची बँक खाते देखील गोठवण्यात आली होती. आयकर विभागाच्या या कारवाईविरोधात काँग्रेसने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मात्र, या प्रकरणावर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने काँग्रेसला दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठाने काँग्रेस पक्षाची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताच आयकर विभागाने काँग्रेसला नवीन नोटीस बजावली आहे.
२०१७-१८ ते २०२०-२१ पर्यंतच्या कालावधीतील पेनल्टी व व्याजाची थकीत रक्कम भरण्याचे आयकर विभागाने सांगितले आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस पक्षाला दुहेरी झटका बसला असून अडचणीत वाढ झाली आहे.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधकांची गळचेपी केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांवर अशा प्रकारे कारवाया करणे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचं काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि वकील विवेक तन्खा यांनी म्हटलं आहे. तर काँग्रेस पक्ष आयकर विभागाच्या या नोटीसीला कायदेशीर मार्गाने उत्तर देईल आणि पाठपुरावा करेल, असं तन्खा यांनी स्पष्ट केलं आहे.
