नोकरदार वर्गासाठी महत्वाची बातमी आहे. तुमच्या पगारानुसार तुम्हाला किती कर भरावा लागतो हे ठरत असते. दरवर्षी तुम्हाला कर भरावा लागतो. पण आता करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकार करदात्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
येत्या १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पामध्ये १० लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. त्यांना कर भरावा लागणार नाही,असा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याची शक्यता आहे.
तुमचा पगार किती आणि तुम्हाला कितीपर्यंत कर भरावा लागू शकतो यासोबतच आताचा टॅक्स स्लॅब कसा आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत...
सध्या नोकरदारवर्गाला त्यांच्या पगारानुसार दोन करप्रणाली निवडण्याचा पर्याय आहे. करदायित्व कमी करण्यासाठी करदाते जुन्या करप्रणालीचा अवलंब करतात. तर काही करदाते नव्या करप्रणालीचा वापर करतात.
या नव्या करप्रणालीमध्ये १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या वेतनासाठी कमी कर आहे. यामुळे ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे असे करदाते नवीन करप्रणालीचा पर्याय निवडतात. या दोन्ही करप्रणालीमध्ये कितीपर्यंतच्या उत्पन्नाला कर माफ आहे आणि कितीपर्यंतच्या उत्पन्नाला किती कर भरावा लागतो हे देखील माहिती असणे गरजेचे आहे.
जुन्या करप्रणालीनुसार टॅक्स स्लॅब कसा आहे -
२.५ लाख रुपयांपर्यंत - ० टक्के
२.५ लाख ते ५ लाखांपर्यंत - ५ टक्के
५ लाख ते १० लाख - २० टक्के
१० लाखांपेक्षा जास्त - ३० टक्के
नव्या करप्रणालीनुसार टॅक्स स्लॅब - (महत्वाचे म्हणजे नव्या करप्रणालीमध्ये टॅक्स स्लॅबव्यतिरिक्त करदात्यांना त्यांच्या कर दायित्वावर ४ टक्के उपकर देखील भरावा लागतो.)
३ लाख रुपयांपर्यंत - ० टक्के ३ लाख ते ६ लाख - ५ टक्के
६ लाख ते ९ लाखांपर्यंत - १० टक्के (१५००० रुपये + १० टक्के)
९ लाख ते १२ लाखांपर्यंत - १५ टक्के (४५००० रुपये + १५ टक्के)
१२ लाख ते १५ लाखांपर्यंत - २० टक्के (९०००० रुपये + २० टक्के)
१५ लाखांपेक्षा जास्त - ३० टक्के (१,५०,००० रुपये + ३० टक्के)
आता केंद्र सरकार कोट्यवधी करदात्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीमध्ये आहे. १ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणाऱ्या मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात कोट्यवधी करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १० लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करून नोकरदारांना नव्या वर्षाची भेट देण्याची शक्यता आहे. २०२५ मध्ये जर सरकारने जर नवी करप्रणाली जाहीर केली तर करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
