राजकीय पक्षांबाबत आयकर विभागाकडून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांना आयकर विभागानं झटका दिला आहे. आयकर वाचवण्यासाठी बोगस राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्याचा संशय असलेल्या अनेक करदात्यांना आयकर विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळं राजकीय पक्षांच्या नावाने कर चुकविणाऱ्यांची अडचण होणार आहे. आयकर विभागाला करदात्यांनी देणगीच्या तरतुदीचा कर चुकवण्यासाठी किंवा निधीचा गैरवापर करण्यासाठी गैरवापर केल्याचा संशय आहे. त्यामुळं या नोटीसा बजावल्या आहेत.
आयकर विभागानं राजकीय पक्षांना देणगी देमाऱ्यांच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेतला आहे. अनेक करदात्यांना आयकर विभागानं नोटिसा बजावल्या आहेत. ज्यांनी राजकीय पक्षांना देणगी दिली आहे, ज्यांची नोंदणी आहे, परंतू, निवडणूक आयोगाची मान्यता नाही. 2020-21 आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी प्राप्तिकर विभागाने या नोटिसा पाठवल्या आहेत.
निनावी पक्षांना दिलेल्या या देणग्या करचोरी आणि निधीच्या गैरवापरासाठी आहेत का? हे विभागाला जाणून घ्यायचे आहे. आयकर विभागाला संशय आल्यानं या नोटीसा पाठवल्या आहेत.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी प्राप्तिकर विभागाने आतापर्यंत सुमारे 5 हजार नोटिसा पाठवल्या आहेत. विभाग आणखी संशयित करदात्यांना नोटिसा पाठवणार आहे. येत्या काही दिवसांत निनावी राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या इतर अनेक करदात्यांनाही आयकर नोटिसा मिळू शकतात.
आयकर रडारवर किमान 20 राजकीय पक्षांना देणगी देणारे करदाते आहेत. या राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आहे, मात्र, त्यांना अद्याप निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळालेली नाही. संबंधित प्रकरणांमध्ये, आयकर विभाग संशयास्पद बनला आहे. कारण, ज्या पद्धतीनं देणगी देण्यात आली आहे, ती करदात्यांच्या उत्पन्नाशी जुळत नाही. काही प्रकरणांमध्ये, पक्षांनी करदात्यांना रोख स्वरुपात पैसे देखील परत केले आहेत.
राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांवरील करात सूट
प्राप्तिकर कायदा राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांवरील करातून सूट देतो. जर करदात्यानं राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक ट्रस्टला देणगी दिली, तर त्या देणगीच्या बदल्यात 100 टक्के कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो. याला सामान्य भाषेत निवडणूक देणगी असेही म्हणतात. मात्र, यामध्ये एक अट आहे की, कोणत्याही करदात्याने दिलेली एकूण निवडणूक देणगी त्याच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा कमी असली पाहिजे. निवडणुकीतील देणग्यांचा करचोरी आणि मनी लाँड्रिंगसाठी गैरवापर झाल्याची प्रकरणे यापूर्वीही उघडकीस आली आहेत. अलीकडे, आयकर विभागाला अशी अनेक प्रकरणे आढळून आली आहेत. ज्यात उत्पन्नापेक्षा जास्त देणग्या दिल्या गेल्या आहेत किंवा एकूण उत्पन्नाच्या 80 टक्क्यांपर्यंत देणगी म्हणून दाखविण्यात आले आहे.
