लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसलाय. न्यायालयाने 2016 ची शाळा भरती रद्द केली आहे. यामध्ये सरकारी प्रायोजित आणि अनुदानित शाळांमध्ये 2016 च्या राज्यस्तरीय चाचणीद्वारे भरती करण्यात आलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २५ हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत.

2016 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या शालेय भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून आली होती. यानंतर सरकारच्या विरोधात याचिका आणि अपील दाखल करून न्यायालयात धाव घेण्यात आली. शाळा भरती घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोग (एसएससी) मध्ये पदे असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनाही अटक केली होती. त्यानुसार चौकशी करण्यात आली. त्यानुसार आज न्यायालयाने निर्णय दिला. त्याचबरोबर न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) शाळा भरती घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद शब्बर रशिदी यांच्या समावेश असलेल्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शाळेतील नोकऱ्यांसाठी भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 25,753 शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. मात्र, न्यायालयाने ममता सरकारला सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार सहा आठवड्यांत परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता सरकारने 2016 मध्ये शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. या भरतीतून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकांची निवड करण्यात येणार होती. शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी गट क आणि गट ड श्रेणींमध्ये तरुणांची भरती केली जात होती. मात्र, भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या चाचणीत उमेदवारांनी सादर केलेल्या ओएमआर शीटमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला. भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेचे प्रकरण पुन्हा कोलकाता उच्च न्यायालयात पोहोचले. या संदर्भात न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यात या भरती प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली. भरती घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. यानंतर तपास यंत्रणेने दोन महिन्यांत आपला तपास अहवाल न्यायालयात सादर केला. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 20 मार्च रोजी सुनावणी पूर्ण झाली असून आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे.