महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या कथित चिथावणीखोर भाषण आणि चिथावणी देण्याबाबत कोणताही पुरावा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केस रद्द केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 16 वर्षे जुन्या खटल्यातील दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. काही महत्त्वाच्या बाबी समजून घेण्यात कनिष्ठ न्यायालय अयशस्वी ठरले आहे, ठाकरे यांनी डिस्चार्जसाठी केलेली विनंती नाकारण्यात चूक केली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना भडकवल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल
हे प्रकरण 21 ऑक्टोबर 2008 चा आहे. ज्यामध्ये तत्कालीन उस्मानाबाद (धाराशिव) जिल्ह्यात मनसे कार्यकर्त्यांवर एसटी बसेसवर दगडफेक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. राज ठाकरे 2008 मध्ये, बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील परप्रांतीय कामगारांनी महाराष्ट्रातील लोकांच्या नोकऱ्या हिरावल्याचा आरोप केला होता. मुंबईत रेल्वे प्रवेश परीक्षेला बसलेल्या काही उत्तर भारतीय उमेदवारांना मारहाण करणाऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना भडकवल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ठाकरे यांची लवकरच सुटका झाली होती. तथापि, राज्यभरात त्यांच्या सुटकेसाठी हिंसाचाराच्या तुरळक घटना घडल्या होत्या. अशाच एका घटनेत त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल झाला होता.
तपासाअंती, या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकरणात आरोपी क्रमांक 6 म्हणून अटक करण्यात आलेल्या ठाकरे यांनी दोषमुक्तीसाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, ट्रायल कोर्टाने तो फेटाळली होती. राज यांची बाजू मांडणारे वकील राजेंद्र शिरोडकर आणि सयाजी नांगरे यांनी ही कथित घटना घडली तेव्हा मनसे नेते तुरुंगात होते आणि घटनास्थळी नव्हते, अशी भूमिका मांडली. ठाकरे यांचे कथित प्रक्षोभक भाषण फिर्यादीने रेकॉर्डवर ठेवलेले नाही आणि आरोपपत्रात देखील जोडलेले नाही, त्या अनुपस्थितीत त्यांनी प्रक्षोभक भाषण केले असे म्हणता येणार नाही, असेही वकिलांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.
