महाराष्ट्रात आता पहिली ते पाचवीपर्यंत इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासूनच म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही असं राज ठाकरेंनी बजावलं आहे.
केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या त्रिभाषेचं सूत्राला मनसेकडून विरोध करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आलीय, या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरेंनी विरोध दर्शवलाय.
हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची? असा सवाल करत राज ठाकरेंनी केंद्राला थेट इशारा दिलाय.
राज ठाकरेंनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ ला विरोध केलाय. तसेच शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तकं दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत. शाळांना देखील ती पुस्तकं विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी, असा इशारा राज ठाकरेंनी दिलाय. सोशल मीडियाच्या एक्स या साईटवर त्यांनी याबाबत पोस्ट केलीय.
यात पहिलीपासून हिंदी शिकवण्यात यावी, असं अनिवार्य करण्यात आलंय. त्याविरोधात पोस्ट करताना महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही असा इशारा राज ठाकरेंनी दिलाय. केंद्र सरकार सध्या सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न करत आहे. हिंदीकरणाचे हे प्रयत्न राज्यात यशस्वी होऊ देणार नाहीत.
