EPFO कर्मचाऱ्यांना लवकरच आनंदाची बातमी मिळू शकते. ईपीएफओ कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.   संसदेतील एका समितीने प्रायव्हेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन १ हजार रुपयांवरुन ७५०० करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता लवकरच याबाबच निर्णय होऊ शकतो.

केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये ईपीएफओ कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या किमान पेन्शन २५० रुपयांवरुन १ हजार रुपये महिना केली होती. त्यानंतर आता ही पेन्शन आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

ट्रेड यूनियन आणि पेन्शनधारकांकडून पेन्शन ७५०० करण्याची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, सध्या महागाई खूप आहे. महागाईनुसार पेन्शनदेखील वाढायला हवी. मागील ११ वर्षांमध्ये पेन्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

 संसदेतील एका समितीने केंद्र सरकारकडे ही मागणी केली होती. EPFO कर्मचाऱ्यांना EPS अंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली होती. सध्या ती १ हजार रुपये आहे. यावर समितीने सांगितले की, २०१४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये महागाई जास्त वाढली आहे. त्यामुळे पेन्शन वाढवण्याची गरज आहे. आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने पेन्शनधारक आणि कुटुंबातील सदस्यांना लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची गरज आहे, असं समितीने म्हटलं आहे.

पेन्शनसाठी किती पैसे कापले जातात यावर समितीने सांगितले की, योजना सुरु झाल्यानंतर त्याचे ३० वर्षांनी थर्ड पार्टी वॅल्युएशन केले जाते. त्यामुळे २०२५ संपण्याआधी ही प्रक्रिया होणे गरजेचे आहे.

खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या नागरिकांसाठी मूळ पगारातील १२ टक्के रक्कम कपात केली जाते. कंपनी कर्ममचाऱ्यांच्या खात्यात जेवढे पैसे जमा करते तेवढेच पैसे कर्मचारीदेखील ईपीएफओ खात्यात जमा करते. यातील ८.३३ टक्के रक्कम ईपीएसमध्ये जमा केली जाते. तर ३.६७ टक्के रक्कम ईपीएफमध्ये जमा केली जाते.