निमिषा प्रिया प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. एक भारतीय नर्स, जीला येमेनमध्ये फाशीच्या शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. निमिषा प्रिया नेमक्या कोण आहेत, काय आहे हे नेमकं प्रकरण, येमेनमध्ये फाशीची शिक्षा टाळायची असेल तर नेमकं काय प्रावधान आहे? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया 

येमेनच्या कायद्यानुसार परदेशी नागरिकांना क्लिनिक सुरू करण्यासाठी स्थानिक पार्टनर असणं बंधनकारक होतं. म्हणूनच निमिषाने तलाल अब्दो महदी या येमेनी नागरिकाला पार्टनर केलं. सुरुवातीला सगळं ठीक चाललं, पण काही महिन्यांनी दोघांमध्ये वाद सुरू झाले. तलालने तिच्यावर दबाव आणायला सुरुवात केली, तिचं पासपोर्ट काढून घेतलं आणि धमक्या द्यायला लागला. निमिषाने पोलिसात तक्रार केली, तलालला अटकही झाली. पण तो सुटला आणि पुन्हा त्रास द्यायला लागला.

या सगळ्या त्रासाला कंटाळून, 2016 मध्ये निमिषाने तलालला झोपेचं औषध देऊन पासपोर्ट मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण औषधाची मात्रा जास्त झाली आणि तलालचा मृत्यू झाला. घाबरून निमिषा आणि तिच्या एका साथीदाराने तलालचा मृतदेह लपवण्याचा प्रयत्न केला. काही दिवसांनी पोलिसांनी दोघांना पकडलं. निमिषावर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला. 2018 मध्ये तिला शिक्षा सुनावण्यात आली आणि येमेनच्या न्यायालयाने तिला फाशीची शिक्षा ठोठावली.

निमिषाने या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं, पण तिथेही निकाल तिच्या विरोधात लागला. अखेर येमेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी फाशीच्या शिक्षेला मंजुरी दिली. 16 जुलै 2025 रोजी निमिषाला फाशी दिली जाणार आहे, असं जाहीर करण्यात आलं.

भारत सरकार, तिचे कुटुंबीय आणि काही सामाजिक संस्था तिच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करत आहेत. येमेनच्या कायद्यानुसार, पीडिताच्या कुटुंबाकडून ‘ब्लड मनी’ म्हणजेच नुकसानभरपाई दिल्यास शिक्षा माफ होऊ शकते, म्हणून तिच्या आईने मदतीचे आवाहन केलं आहे.

येमेनमधील न्यायव्यवस्था पूर्णपणे शरिया कायद्यावर आधारित आहे. येथील कायद्यात गुन्ह्यांचे मुख्यत: तीन प्रकार मानले जातात.

ताजीर (किरकोळ गुन्हे), किसास (गंभीर गुन्हे, विशेषतः हत्या किंवा शारीरिक इजा) आणि हद (धर्मविरोधी किंवा अत्यंत गंभीर गुन्हे).

हत्येच्या प्रकरणांमध्ये ‘किसास’ आणि ‘दीया’ या दोन प्रमुख शिक्षा पद्धती वापरल्या जातात. ‘किसास’ म्हणजे पीडिताच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आरोपीला मृत्युदंड (फाशी) किंवा त्याच स्वरूपाची शिक्षा. म्हणजेच, ‘डोळ्याच्या बदल्यात डोळा, जीवाच्या बदल्यात जीव, रक्ताच्या बदल्यात रक्तच, असा या संकल्पनेचा अर्थ आहे. न्यायालय किंवा काझी आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावू शकतो, पण अंतिम निर्णय पीडिताच्या कुटुंबावर असतो – ते शिक्षा माफ करू शकतात किंवा कायम ठेवू शकतात.

‘दीया’ किंवा ‘ब्लड मनी’ ही दुसरी संकल्पना आहे. यात पीडिताच्या कुटुंबाला ठराविक आर्थिक नुकसानभरपाई दिली जाते. जर कुटुंबाने ही नुकसानभरपाई स्वीकारली, तर आरोपीची फाशीची शिक्षा माफ केली जाऊ शकते आणि त्याची सुटका होऊ शकते. ही संकल्पना शरिया कायद्यात गुन्हेगाराला दुसरी संधी देण्याची, आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याची आहे.

येमेनमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया अनेकदा पारंपरिक, धार्मिक आणि सामाजिक दबावाखाली चालते. न्यायाधीश (काझी) अनेकदा तोंडी पुरावे, साक्षीदारांचे म्हणणे, आणि स्थानिक धार्मिक नेत्यांचा सल्ला यावर निर्णय घेतात. महिलांची साक्ष पुरुषांच्या तुलनेत कमी महत्त्वाची मानली जाते, त्यामुळे महिलांसाठी न्याय मिळवणे अधिक अवघड असू शकते.

निमिषा प्रिया यांचा खटला विशेष ठरतो, कारण एका भारतीय महिलेला येमेनमध्ये फाशीची शिक्षा मिळण्याची ही पहिलीच मोठी घटना आहे. याआधी भारताने सौदी अरेबिया, कतार आणि इतर काही देशांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांची सुटका ब्लड मनी किंवा राजनैतिक वाटाघाटी करून केली आहे.

मात्र, येमेनसारख्या अस्थिर देशात – जिथे युद्ध, राजकीय अस्थिरता आणि कायद्याची अंमलबजावणी हे सगळं कमकुवत आहे – अशा प्रकरणांत हे सगळं हाताळायला फारच अवघड ठरतं. हत्येच्या प्रकरणात किसास (फाशी) आणि दीया (ब्लड मनी) या दोन मार्गांनी शिक्षा दिली जाते. पीडित कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय शिक्षा माफ होत नाही. निमिषा प्रिया यांचा खटला हे अशा प्रकारच्या शिक्षेचा सामना करणाऱ्या भारतीय महिलेचं एक दुर्मिळ आणि चर्चित उदाहरण आहे.