राज्य सरकारने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
राज्यातील तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा मंत्री बावनकुळे यांनी आज केली. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जमिनीचे जे तुकडे झाले, तुकडेबंदी कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाहीत. आता तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यात सध्याची परिस्थिती काय
महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्यात तुकडेबंदी लागू आहे. या कायद्यात सांगितल्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. राज्य सरकारच्या 12 जुलै 2021 रोजीच्या परिपत्रकानुसार 1,2,3 अशा गुंठ्यांत शेतजमिनीची खरेदी विक्री करण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. या निर्णयाला तेव्हा मोठा विरोध झाला होता. प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेलं होतं.
त्यानंतर 5 मे 2022 रोजी सरकारने एक राजपत्र प्रसिद्ध केले होते. यात म्हटले होते की राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे इतक तुकड्यांचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात येत आहे.
यानंतर आता राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली. तुकडे बंदीचा कायदा रद्द केला जाईल.
यासाठी एक एसओपी तयार केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. या संदर्भात काही सूचना असतील तर त्या 15 दिवसांत कराव्यात, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.
