मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जींना मोठा दणका दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मागील आठवड्यात इडी अन् मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात मोठा राडा झाला होता. इडीने तृणमूल काँग्रेसचे निवडणूक कॅम्पेन करणारी संस्था आयपॅकवर छापा मारला होता. आरोपानुसार,त्यावेळी तिथं ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः जाऊन इडीच्या ताब्यातील कागदपत्रे आणि हार्ड डिस्क आपल्या ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर इडी आणि ममता बॅनर्जी सरकार यांनी परस्परविरोधी तक्रारी दाखल केल्या.
ममता बॅनर्जी यांनी इडीच्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध चोरीचा आरोप करत एफआयआर दाखल केली होती. त्यानंतर इडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज त्याच्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढची सुनावणी होईपर्यंत इडीच्या अधिकाऱ्यांवर दाखल केलेली एफआयआर स्थगित केली. आता न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारकडून दोन दिवसात उत्तर मागितलं आहे. न्यायालयाने यावेळी तपास यंत्रणांच्या तपासात हस्तक्षेप करता येणार नाही असं सांगितलं.
अंमलबजावणी संचालनालयाने आपल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की, जेव्हा अधिकारी आय-पॅकच्या आवारात तपास करत होते, तेव्हा मुख्यमंत्री आणि राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तिथे जबरदस्तीने प्रवेश केला. या कृतीमुळे कायदेशीर तपासात मोठा अडथळा निर्माण झाला आणि केंद्रीय यंत्रणेच्या कामात हस्तक्षेप करण्यात आला.
या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत आणि घटनात्मक पेच पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. या निकालामुळे पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील कायदेशीर संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
