राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील तब्बल ८ लाख एकर जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. १०) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अजित पवारांच्या अकाली एक्झिट नंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला पहिल्यांदाच उपस्थित राहिल्या.बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधत या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, जलसंपदा विभागाचा अतिशय महत्त्वाचा प्रस्ताव आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक वर्षांपासून अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प आणि कालवे पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून १५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घकालीन कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
या कर्जातून सुमारे ४० सिंचन प्रकल्प आणि १०० हून अधिक कालवे (कॅनॉल) पूर्ण करण्यात येणार आहेत.मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सध्या हे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून पुढील दोन ते तीन वर्षांत त्यांची कामे पूर्ण केली जातील. अनेक ठिकाणी कालव्यांची कार्यक्षमता कमी झाली असून काही कालवे जुने आणि खराब झाले आहेत. अशा कालव्यांचे आधुनिकीकरण आणि दुरुस्ती करण्यात येणार आहे, जेणेकरून पाणी शेतीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माहितीनुसार, सिंचन प्रकल्पांमुळे सुमारे साडेतीन लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येईल, तर कालव्यांमुळे साडेचार लाख एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. अशा प्रकारे एकूण ८ लाख एकर शेती क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.या निर्णयामुळे राज्यातील दुष्काळी भागांना पाणी मिळण्यास मदत होईल, शेती उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या पावलाकडे शेतकरी वर्गाकडून मोठ्या आशेने पाहिले जात आहे.
