बदलापूर येथील शाळेतील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला तसेच सर्वच स्तरातून या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, आता या प्रकरणात आता एक मोठी अपडेट आली आहे. एन्काऊंटर झालेल्या अक्षय शिंदे प्रकरणात मोठी घडामोडी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला असून राज्य सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे.
बदलापूर येथील शाळेतील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काउंटर प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. अक्षय शिंदे एनकाउंटर प्रकरणात अखेर पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार आहे. हायकोर्टाचे हे निर्देश राज्य सरकारला दणका आहे.
अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टाने राज्य सरकारला दणका दिला. या बनावट एन्काउंटर मधील सबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे राज्य सरकारला आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी पोलिसांवर आरोप करत याचिका दाखल केली होती. आपल्या मुलाचा एन्काउंटर बनावट असून त्याला कट रचून मारण्यात आल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. त्यावर हायकोर्टात मागील काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती.
या दरम्यान अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी आपल्या हा खटला पुढे नेण्यास रस नसल्याचे सांगितले. आपले वय झाले असून धावपळ करणे जमत नसल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर कोर्टान स्युमोटो पद्धतीने या याचिकेवर सुनावणी सुरू ठेवली. अखेर हायकोर्टाने आज राज्य सरकारला संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबनाचे आदेश दिले.
आरोपी अक्षय शिंदे याचा मृत्यू बनावट एन्काऊंटरमध्ये झाल्याचा न्यायालयीन चौकशीत ठपका ठेवण्यात आला होता. न्यायालयीन चौकशीत 4 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रथमदर्शनी दोषी ठरवण्यात आले आहे. हायकोर्टाकडून मुंबई पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईचे गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वात विशेष तपास पथक स्थापन करून तपास होणार आहे. हे तपास पथक अक्षयच्या एन्काऊंटरचा तपास करणार आहे.
दरम्यान, पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले असले तरी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासही सरकारला मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार कोणती भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
