राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (NCERT) इयत्ता ८ वी च्या पाठ्यपुस्तकात न्यायपालिकेतील करप्शनशी संबंधित एका धड्याचा समावेश करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: याची दखल घेत सुनावणी घेतली. सुनावणी दरम्यान चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांनी या निर्णयावर कठोर टीका केली.
तुम्ही संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला भ्रष्ट म्हणू शकत नाही. अशा प्रकारचा मजकूर शालेय पुस्तकात असणे ही गंभीर बाब आहे. “हे न्यायपालिकेवर पहिली गोळी चालवण्यासारखं आहे. आज न्यायपालिका मीडियामध्ये रक्तरंजित दिसतेय. हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे” असं ते म्हणाले. ‘जर, हे पुस्तक बाजारात, सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे मग प्रकाशन मागे घेणं कशाप्रकारे प्रभावी होईल?’ असा प्रश्न चीफ जस्टिसनी विचारला. ‘न्यायपालिका भ्रष्ट आहे हे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना शिकवलं गेलं, तर यामुळे समाजात भ्रम पसरेल, चुकीचा संदेश जाईल’ असं सुद्धा ते म्हणाले.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात वादग्रस्त प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश यांनी बिनशर्त माफी स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केलेच. त्याशिवाय हे पुस्तक कसे प्रकाशित झाले, याची चौकशी केली जाईल असे सांगितले. आम्ही या संस्थेच्या प्रतिष्ठेला कलंकित होऊ देऊ शकत नाही, हे एक षडयंत्र असू शकते, असेही ते म्हणाले.
आठवीच्या समाजशास्त्र विषयाच्या पुस्तकात 'न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार' या मथळ्याखाली एक धडा छापण्यात आला होता. त्यातील मजकूर दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणानंतर NCERT ने न्यायालयात माफी मागितली आहे. वादग्रस्त मजकूर असलेली सुमारे ३८,००० पुस्तके बाजारातून तातडीने मागे घेण्याचे आणि तो धडा हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने NCERT दिले आहेत.
आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातील ते वादग्रस्त प्रकरण एनसीईआरटीने (राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद) अखेर काढून टाकले आहे. आतापर्यंत छापलेल्या २.२५ लाख प्रतींपैकी फक्त ३८ प्रती विकल्या गेल्या होत्य. त्यामुळे २,२४,९६२ प्रती शिल्लक राहिल्या आहेत. पण ३८ प्रती एनसीईआरटीसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. आतापर्यंत विकल्या गेलेल्या पुस्तकाच्या ३८ प्रती परत मिळविण्याचा प्रयत्न शिक्षण मंत्रालयाकडून केला जात आहे.
