नवी दिल्ली : सीबीआयला यापुढे 2014 पूर्वीच्या सहसचिव आणि त्याहून मोठ्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्राकडून मंजुरी घेण्याची गरज भासणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका 2014 च्या निकालाने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोला वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आलं होतं. आता ही तरतूद अवैध असल्याचं न्यायालयाने जाहीर केलं आहे.
त्यामुळे 2014 सालच्या पूर्वीच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची आता सीबीआय केंद्र सरकारच्या कोणत्याही पूर्वपरवानगीविना चौकशी करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारी जाहीर केले की दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946 च्या कलम 6A ला असंवैधानिक घोषित करणारा 2014 चा निकाल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.
दरम्यान यावेळी न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर नजर ठेवणे, मग तो कितीही वरिष्ठ असला तरी अशा व्यक्तीला शिक्षा करणे हे कायद्यानुसार आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्याचे कलम 6A, सीबीआयला नियंत्रित करणारा कायदा, 11 सप्टेंबर रोजी लागू केल्याच्या दिवसापासूनच ही तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नाव आलेले अधिकारी 2014 सालच्या निकालाचा संदर्भ देऊन स्वतःच्या चौकशीपासून संरक्षण मिळवू शकणार नाही. तसेच त्यांच्या चौकशीसाठी आता केंद्राच्या पूर्व परवानगीचीही गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 सालच्या सुब्रमण्यम स्वामी खटल्यामध्ये या संबंधित निकाल दिला होता. त्यामध्ये जर 2014 सालच्या आधीच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जर सीबीआयला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करायची असेल तर त्यासाठी केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीची गरज असायची. त्यामुळे अनेक वरिष्ठ अधिकारी या निकालाचा फायदा घेऊन सीबीआयच्या चौकशीपासून संरक्षण मिळवताना दिसून आलं. आता पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होत असल्याचं जाहीर केलं आहे.
