नवी दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांना अटक करण्यात आली आहे. कॅनरा बॅकेकडून घेण्यात आलेल्या ५३८ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्या प्रकरणी ईडीने त्यांची चौकशी केली होती. या चौकशीनंतर गोयल यांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान मुंबई कार्यालयात दिवसभर झालेल्या चौकशीनंतर रात्री उशिरा ईडीने अटक केली आहे. कॅनरा बँकेची 538 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गोयल यांची चौकशी केली जात होती. याच प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
या वर्षी जुलै महिन्यामध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल आणि इतरांविरुद्ध नव्याने मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यावेळी या प्रकरणी मुंबई आणि दिल्लीतील सुमारे आठ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते.
छापेमारीच्या या कारवाई दरम्यान ईडीने काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त केली होती. गोयल यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने 3 मे रोजी दाखल केलेल्या खटल्याच्या आधारे करण्यात आला आहे. नरेश गोयल यांना उद्या न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
नरेश गोयल यांची पत्नी अनिता गोयल यांच्यासह अनेक लोक बँक फसवणूक प्रकरणात आरोपी आहेत. जेट एअरवेज ही एकेकाळी भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी विमान कंपन्यांपैकी एक होती. परंतु एअरवेजनं एप्रिल 2019 मध्ये नगदी संकटाचा हवाला देत त्यांचे ऑपरेशन्स स्थगित केले होते.
सीबीआय एफआयआर नुसार, जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांच्याविरोधात गेल्या वर्षी 11 नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या लेखी तक्रारीत फसवणूक, गुन्हेगारी कट, गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग आणि गुन्हेगारी गैरवर्तनाचा आरोप आहे. कॅनरा बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक पी संतोष यांनी दिलेल्या तक्रारीत अनिता नरेश गोयल, गौरांग आनंदा शेट्टी, अज्ञात लोकसेवक आणि इतरांचा उल्लेख आहे, ज्यामुळे बँकेचे 538.62 कोटी रुपयांचे चुकीचे नुकसान झाले आहे.
सीबीआयनं जेट एअरवेज आणि तिच्या संस्थापकांवर निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, 1 एप्रिल 2011 ते 30 जून 2019 दरम्यान, व्यावसायिक आणि सल्लागार खर्च म्हणून 1,152.62 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. जेट एअरलाइनशी संबंधित कंपन्यांचे 197.57 कोटी रुपयांचे व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. यामध्ये कंपनीचे अनेक अधिकारीही सहभागी झाले होते. तपासणीत असं आढळून आलं की, 1152.62 कोटी रुपयांपैकी, कंपनीनं अशा सेवांशी काहीही संबंध नसलेल्या कंपन्यांना व्यावसायिक आणि सल्लागार खर्च म्हणून 420.43 कोटी रुपये दिले आहेत.
