बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा सिस्टम रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचं हिंसक आंदोलन सुरू आहे. काही आठवड्यातच या आंदोलनाचं लोण संपूर्ण देशात पसरलं. आतापर्यंत झालेल्या आंदोलनात १०५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. हिंसेवर प्रतिबंध आणण्यासाठी आता देशभरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पुन्हा एकदा सत्तेची सूत्र हाती घेतल्यानंतर देशात अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सध्या जे आरक्षण धोरण आहे, ते बदलण्याची आंदोलंकाची मागणी आहे.
बांगलादेशमधील वृत्तवाहिनीवर देशाला संबोधित करत असताना पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे. चर्चेतून शांततेने मार्ग काढू, असे त्या म्हणाल्या. पण सध्या ज्यापद्धतीने आंदोलन पेटले आहे, ते पाहता विद्यार्थी चर्चेचे निमंत्रण स्वीकारतील, असे दिसत नाही.
देशाच्या आरक्षण प्रणालीमध्ये मुलभूत बदल करण्याची मागणी करत गेल्या आठवडाभरापासून ढाक्यासह विविध शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दोन दिवसांपासून आंदोलन अधिकाधिक हिंसक होत असून गुरुवारी राजधानीच्या अनेक भागांत जाळपोळ आणि तोडफोडीला उधाण आले.
आंदोलकांनी सरकारी इमारती तसेच विद्यापीठांना लक्ष्य केले.
बांगलादेशमध्ये १५००० भारतीय नागरिक असून त्यापैकी ८,५०० विद्यार्थी आहेत, अशी माहिती भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी दिली. हे सर्व लोक सुखरूप असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या ४०५ विद्यार्थ्यांना बांगलादेशमधून बाहेर काढले गेले आहे.
आंदोलकांची मागणी काय?
बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५६ टक्के आरक्षण आहे. यातील सर्वाधिक ३० टक्के आरक्षण हे १९७१च्या स्वातंत्र्यात योगदान देणाऱ्या ‘मुक्तिवाहिनी’ आंदोलकांच्या वारसदारांना देण्यात आले आहे. नोकऱ्यांमधील आरक्षण हटविण्याची आंदोलक मागणी करीत आहेत. तर सध्या हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तेथील निकालाची प्रतीक्षा करावी, असे शेख हसिना यांच्या सरकारचे म्हणणे आहे.
