मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्ती प्रश्नावरून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आता राज्य सरकारने तीन अनुभवी सदस्यांची नियुक्ती केली आहे.
त्यामुळे रखडलेल्या मुलाखतींशिवाय आयोगाच्या अन्य कामांना गती मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकारणीवर साधारणतः तीन ते चार वर्षांनंतर पहिल्यांदाच सहाच्या सहा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
त्यामुळे गेल्या रखडलेल्या मुलाखती गतीमान पद्धतीने होण्यास मदत होणार आहे. कारण यापूर्वी तीन सदस्यांचाच समावेश होता. एक पॅनल साधारणपणे रोज 20 ते 30 उमेदवारांच्याच मुलाखती घेते.
त्यामुळे परिक्षा उत्तीर्ण होऊनदेखील विद्यार्थांना मुलाखतीसाठी तातकळत बसावे लागत होते. मात्र, आता संपूर्ण सदस्यांची नियुक्ती झाल्याने मुलाखती पूर्ण होण्यास गती मिळणार आहे.
निवडलेल्या सदस्यांना प्रशासकीय कामाचा दांडगा अनुभव
आयोगाच्या रिक्त पदांवर निवड करण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये दोन सदस्य हे IAS आणि एक सदस्य हा IPS दर्जाचा आहे. प्रशासनातील अनुभवी सदस्यांच्या नियुक्तीमुळे रखडलेला निकाल, मुलाखती, सिलॅबसचा पॅटर्नसह अन्य महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास गतीमानता मिळणार आहे.
राज्यपालांच्या आदेशानुसार नव्याने तीन सदस्यांच्यानियुक्त्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१६(१) अन्वये करण्यात आल्या असून, यात राजीव निवतकर, डॉ. दिलीप भुजबळ पाटील आणि महेंद्र वारभुवन यांची सदस्यपदाव नियुक्ती करण्यात आली असून, सदर आदेश शासनाचे सह सचिव गीता कुलकर्णी यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
नव्या सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर आयोगाच्या कार्यक्षमतेत अधिक भर पडेल आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला चालना मिळेल, अशी चर्चा प्रशासन व शैक्षणिक वर्तुळात रंगली आहे. ही नियुक्ती म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीसाठी एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.
