दैनिक भ्रमर : शिक्षक भरतीत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता नसताना अनेक बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी शासनाकडून दर महिन्याला वेतन घेतात, असा संशय शिक्षण विभागाला आहे.त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील सरकारी, खासगी आणि अनुदानित शाळा १ लाख २३ हजार आहे. त्यामध्ये पावणेपाच लाख शिक्षण आणि शिक्षकेतर कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये दिले जातात. मात्र हे पैसे बोगस शिक्षकांनाही मिळत असल्याने विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे.
अनेक शाळांमध्ये बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. याच कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी मोहिम राबवण्यात आली आहे. १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ पर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची माहिती मागवली आहे. याची विभागीय आयुक्तांद्वारे फेरपडताळणी होणार आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता नसतानाही बनावट शालार्थ आयडी बनवून हजारो शिक्षण सरकारकडून वेतन घेत आहेत. त्यांचा शोध आता घेतला जाणार आहे. त्यांची कागदपत्रे ही शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रांशी जुळतात का, हे पाहून त्याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर हे बनावट कर्मचारी आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि आतापर्यंत घेतलेल्या वेतनाची वसूलीदेखील केली जाईल, असं एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
