नवी दिल्ली : शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्स, आधार कार्ड, पासपोर्टसाठी अर्ज किंवा विवाहनोंदणी यांसारखी अनेक कामे व सेवांसाठी जन्मदाखल्याचा एकल दस्तावेज म्हणून वापर करण्यासंबंधीच्या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून केली जाणार आहे. संसदेने मागील पावसाळी अधिवेशनात हा ‘जन्म आणि मृत्यू (दुरुस्ती) कायदा २०२३’ मंजूर केला होता, तर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ११ ऑगस्टला त्यावर स्वाक्षरी केली होती.
त्यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून महत्त्वाच्या कागदपत्र पडताळणीमध्ये जन्म दाखल्याचे महत्त्व वाढणार आहे. नवीन नियमानुसार जन्म प्रमाणपत्राचा वापर शाळा प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरी, पासपोर्ट आणि आधारसह अनेक ठिकाणी एकच कागदपत्र म्हणून केला जाऊ शकतो.
पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) या विधेयक २०२३ मंजूर करण्यात आला आहे. त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असून त्याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून होणार आहे.
नवीन कायद्यामुळे नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटा बेस तयार करण्यास मदत होईल. याद्वारे इतर सरकारी कामे सहज व सोपी होतील. हा नवा नियम १ ऑक्टोबर रोजी किंवा त्यानंतरच्या जन्म प्रमाणपत्रांना लागू होणार आहे.
1. नियम बदल्यानंतर फायदा कसा होईल?
जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यामागील उद्देश असा की, केंद्र आणि राज्य स्तरावर जन्म-मृत्यूचा डेटाबेस तयार करणे. हा नियम लागू झाल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार जन्म आणि मृत्यूची आकडेवारी सहज एकमेकांना पाठवू शकतील.
यासाठी राज्यांकडून मुख्य निबंधक नियक्त केले जातील. तसेच यांचे काम असेल मिळालेला डेटा योग्य प्रकारे जतन करणे. मोठ्या स्तरावरील हे काम कुलसचिवांमार्फत केले जाईल. यामुळे जन्म आणि मृत्यूंचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल आणि रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र यांसारखे अनेक डेटा बेस तयार करणे सोपे होईल.
2. जन्म-मृत्यूचा दाखला आधार कार्डप्रमाणेच वापरला जाईल का?
आतापर्यंत सगळ्याच महत्त्वाच्या कामांना आधार कार्ड वापरले जायचे. तसेच आधार कार्ड बँका आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींना खात्यांशी लिंक करणे आवश्यक आहे. परंतु, आता जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र कार्य करेल. जे जन्म आणि मृत्यूच्या पुराव्यासाठी सर्वत्र स्वीकारले जाणारे ओळखपत्र म्हणून काम करेल.
