रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने बँकिंग आऊटलेट्सची वाढती संख्या, पेमेंट सिस्टममधील प्रगती आणि ग्राहकाला KYC अनुपालन सुधारण्यासाठी प्रतिसाद म्हणून देशांतर्गत मनी ट्रान्सफर फ्रेमवर्क तयार केले आहे. सुधारित फ्रेमवर्क अंतर्गत, पैसे पाठवणाऱ्या बँकांना आता प्रत्येक व्यवहारासाठी लाभार्थीचे नाव आणि पत्त्याचे रेकॉर्ड प्राप्त करणे आणि त्यांची देखभाल करणे आवश्यक आहे.
पैसे पाठवणाऱ्या बँका आणि बिझनेस करस्पॉन्डंट (बीसी) मास्टर डायरेक्शन –नो युवर कस्टमर (केवायसी) दिशानिर्देश 2016 नुसार फोननंबर आणि अधिकृतपणे वैध दस्तऐवज वापरून प्रेषकांची नोंदणी करतात. प्रत्येक रेमिटन्स असणे आवश्यक आहे कॅश पे-इन सेवांसाठी अतिरिक्त फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन द्वारे प्रमाणीकृत.
प्रेषकाने केलेला प्रत्येक व्यवहार अतिरिक्त प्रमाणीकरण घटक द्वारे सत्यापित करणे देखील आवश्यक आहे. रिमिट करणाऱ्या बँका आणि त्यांचे व्यावसायिक वार्ताहर आयकर कायदा, 1961 च्या तरतुदींचे आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या (वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार) रोख ठेवींशी संबंधित नियमांचे पालन करतील," परिपत्रकात नमूद केले आहे. पाठवणाऱ्या बँकेने IMPS/NEFT व्यवहार संदेशाचा भाग म्हणून पाठवणाऱ्या तपशीलांचा समावेश केला पाहिजे, असे त्यात नमूद केले आहे.
रोख-आधारित रेमिटन्स म्हणून निधी हस्तांतरण ओळखण्यासाठी व्यवहार संदेशामध्ये एक ओळखकर्ता समाविष्ट करावा लागेल. RBI ने असेही म्हटले आहे की कार्ड-टू-कार्ड हस्तांतरणावरील मार्गदर्शक तत्त्वे DMT फ्रेमवर्कच्या कक्षेतून वगळण्यात आली आहेत आणि अशा साधनांसाठी प्रदान केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियंत्रित केली जातील.
