रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली चलनविषयक धोरण समितीची बैठक 6 फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली. आज म्हणजेच 8 फेब्रुवारी रोजी RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आर्थिक आढावा बैठकीचे निकाल जाहीर केले.
दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने आज व्याजदरांबाबत निर्णय घेतला आहे. तीन दिवस चाललेल्या या बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दरातील बदला बाबत माहिती दिली.
शेवटचा बदल वर्षभरापूर्वी म्हणजेच गेल्या फेब्रुवारीमध्ये झाला होता, तेव्हापासून रेपो दर 6.5 टक्के राहिला आहे. मात्र, या वेळीही रेपो दर सलग सहाव्यांदा 6.5 ठेवला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मध्यवर्ती बँकेने पुन्हा एकदा रेपो दर कायम ठेवला असून त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयच्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा व्याजदर 6.5 टक्के राहिला आहे. या वेळी रिझर्व्ह बँक रेपो दरात कपात करून स्वस्त कर्जाची भेट देईल, अशी लोकांना अपेक्षा होती, पण तसे झाले नाही. स्वस्त कर्जासाठी तुम्हाला आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल.
रेपो दर काय आहे?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर म्हणजे RBI रेपो दर. जेव्हा आरबीआयचा रेपो दर वाढतो, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून महाग कर्ज मिळते.
जर बँकेला महागडे कर्ज मिळाले, तर बँक आपल्या ग्राहकांना महागडे कर्ज वितरित करेल. म्हणजेच रेपो दर वाढवण्याचा बोजा बँकेच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो. बँकेचा व्याजदर वाढतो आणि तुम्ही घेतलेल्या गृहकर्ज, कार लोन आणि पर्सनल लोनचे व्याजदर वाढतात.
