रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. आरबीआयने गेल्या वर्षभरात रेपो दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सध्या रेपो दर 6.5 टक्के आहेत. आरबीआयची बैठक 3 एप्रिलपासून सुरू झाली असून आज याबाबतचा निर्णय जाहीर झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेने आज रेपो दर 6.5 टक्के कायम ठेवला आहे. त्यामुळे तुमच्या कर्जाचा EMI वाढणार नाही.
रेपो दर म्हणजे काय?
ज्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेता आणि त्याची निश्चित व्याजासह परतफेड करता, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक, खाजगी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील बँकांनाही त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज दिले जाते त्याला रेपो रेट म्हणतात.
काय असते आर्थिक धोरण?
भारतीय रिझर्व्ह बँक ही देशाची केंद्रीय बँक आहे. ती देशातील आर्थिक व्यवहारांचे नियोजन ठेवते. बाजारात नगद, रोखीवर नियंत्रण ठेवते. बाजारात रोख जितकी कमी, तितकीच लोकांची क्रयशक्ती नियंत्रीत असते. लोकांच्या खर्चावर नियंत्रण येते. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण मिळण्यास मदत मिळते. पण त्यासाठी एकतर्फी धोरण राबवून भागत नाही. केंद्रीय बँकेला समतोल दृष्टिकोन ठेवावा लागतो. त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. देशाच्या विकासावर त्याचा परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते. आरबीआय दर दोन महिन्यांनी रेपो दर-रिव्हर्स रेपो दराची समीक्षा करते. त्यासाठी पतधोरण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत 6 सदस्य असतात. 3 दिसवांच्या बैठकीनंतर पतधोरण समिती रेपो दरातबाबतच निर्णय जाहीर करते.
